अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील कोळी बांधव व मत्सव्यावसायीकांवर अन्याय!

केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील कोळी बांधव व मत्सव्यावसायीकांवर अन्याय!: सचिन सावंत

भाजपा व मोदी सरकारचा महाराष्ट्रावरचा आकस पुन्हा उघड.

मुंबई, दि. २ फेब्रुवारी.

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला फार काही मिळालेले नाही. नरेंद्र मोदी सरकारने महाराष्ट्राच्या मत्स्यव्यावसायिकांवरही प्रचंड अन्याय केला आहे. बजेटमध्ये ५ राज्यांत आधुनिक मच्छीमार बंदरे व मासळी उतरवण्याचे स्थानक उभारणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी केली. महाराष्ट्र हे ५ व्या क्रमांकाचे मत्स्य उत्पादक राज्य असून सागरी मासेमारीचे उत्पादन ४.६७ लक्ष टन इतके आहे. असे असतानाही यात महाराष्ट्राचा समावेश नाही हे दुर्दैवी असून नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पक्षाचा महाराष्ट्रव्देष पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.

सावंत पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्राला ७२० किमीचा सागरी किनारा लाभला आहे. मत्सव्यवसाय हा कोकणातील प्रमुख व्यवसाय आहे. इतर राज्यांच्या मच्छीमारांना अर्थसंकल्पातील या निर्णयामुळे लाभ मिळणार असताना कोकणातील आमच्या कोळी बांधव व मत्स्य व्यावसायिकांवर हा अन्याय आहे. महाराष्ट्राची प्रगती होऊ नये हा मोदी सरकारचा उद्देश आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करून सावंत यांनी याचा जाहीर निषेधही केला आहे.

मासेमारी बंदरामुळे मच्छिमारांना मासळी उतरवणे सोयीचे होते. बर्फ कारखाना, शीतगृह, मत्सप्रत्किया, जाळी बांधणीकरिता शेड, मत्स लिलावासाठी केंद्र, नौका दुरुस्ती या सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे मच्छिमारांना विशेष फायदा होतो. मासेमारीवरील खर्चही कमी होऊन माशांचा दर्जा चांगला राहून भावही चांगला मिळण्यास मदत होते परंतु या सर्व लाभांपासून मोदी सरकारने महाराष्ट्रातील मच्छिमारांना वंचित ठेवले आहे, असेही सावंत म्हणाले.