कारशेडचा विषय राजकीय, त्यात न्यायालयाने पडू नये!

मेट्रो कारशेडचा विषय राजकीय, त्यात न्यायालयाने पडू नये!
जागा राज्य सरकारची, मिठागरवाले आले कुठुन ?

मुंबई, दि. १७ डिसेंबरः
मुंबई मेट्रोच्या कारशेडवरून राजकारकीय वातावरण तापलेले आहे. आरेमध्ये होऊ घातलेला कारशेड रद्द करुन कांजूरमार्गला हलवण्याचा ठाकरे सरकारचा निर्णय भाजपाच्या पचनी पडलेला नाही.आरेमध्येच कारशेट योग्य आहे असा त्यांचा दावा आहे. यात आता कांजूरमार्गच्या जागेवरून वाद उद्भवला आहे. ही जागा राज्य सरकारची की केंद्र सरकारची यावर न्यायालयात प्रकरण गेले आणि न्यायालयानेही कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती देत या जागेवर कारशेडशी संबंधित काम करण्यासही स्थगिती दिली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या स्थगितीनंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेसही आक्रमक झाले असून यात राज्यातील भाजपा नेत्यांचा हात आहे. केंद्रीय यंत्रणांना पाठीशी धरून विकास कामात अडथळा आणला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर दुर्दैवी म्हणत संताप व्यक्त केला आहे. राऊत म्हणतात, “न्यायालय हल्ली कशातही पडत आहे. खालच्या न्यायालयाला डावलून एका खुनी माणसाला वरचं न्यायालय जामीन देतं. बेकायदा बांधकाम तोडण्यासंदर्भात कारवाई केली तर सरकारलाच बेकायदेशीर ठरवतात. देशाच्या न्यायव्यवस्थेला आम्ही असं कधी पाहिलं नव्हतं. कांजूरच्या जागेवर कोणी राजकारणी बंगले किंवा फार्म हाऊस बांधणार नाहीत. विरोधी पक्षाने विषय राजकीय केलेला आहे, त्यात न्यायालयाने पडू नये आणि ते योग्य आहे. जमीन महाराष्ट्राची आहे, हे सरकार महाराष्ट्राचं आहे. हे मीठागरवाले कुठून आले?,” असा सवाल खासदार संजय राऊत यांनी विचारला आहे.

हा मुंबई, महाराष्ट्र आणि पर्यायाने देशाच्या विकासाचा विषय आहे. त्यावर अशाप्रकारे निर्णय आला असेल तर दुर्दैव आहे. याच जमिनीवर आधीचे फडणवीस सरकार पोलीस आणि दुर्बल घटकांसाठी हाऊसिंग प्रोजेक्ट सुरु करणार होते म्हणजे जमीन सरकारचीच आहे. तेव्हाचा तो प्रस्ताव काय होता याची मला माहिती आहे. अशा प्रकारच्या प्रकल्पांना विरोध करुन लोकांमध्ये रोष निर्माण करायचा. लोकांच्या अडचणीत वाढ करायची. सरकारला बदनाम करायचे याच्यामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान होत असून जनतेवर आर्थिक बोझा पडत आहे. ज्या गोष्टीत न्यायालयाने पडायला पाहिजे किंवा न्याय दिला पाहिजे अशी असंख्य प्रकरणे देशात पडली आहेत. तिथे लोक तारीख पे तारीख करुन झिजत आहेत.

महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार नसल्याने अशा प्रकारचे निर्णय येत आहेत का, अशी शंका लोकांच्या मनात निर्माण होत आहे. पण अशाप्रकारे केंद्राच्या हातात असलेल्या यंत्रणा वापरुन महाराष्ट्राला त्रास देणं आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचा छळ करणं हे फार काळ चालणार नाही, असा इशारा संजय राऊत यांनी दिला आहे.