मविआ सरकारने एका वर्षात काय केले ?

एक वर्षाचे महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार…

मुंबई, दि. 7 डिसेंबर:

महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांचे महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार सत्तेवर येऊन एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. या एका वर्षात सरकार स्थिरस्थावर तर झालेच पण सर्व संकटावर मात करत यशस्वीपणे मार्गक्रमण करत आहे. सरकार स्थापन झाल्यापासूनच या सरकारसमोर आस्मानी तसेच सुल्तानी संकटांची मालिकाच उभी ठाकली पण अशा गंभीर संकटातही सरकारने जनतेच्या कल्याणकारी योजनांवर कोणताही परिणाम होऊ दिला नाही. नैसर्गिक आपत्ती आणि कोरोना महामारीच्या संकटकाळातही महाविकास आघाडी सरकारने दमदार वाटचाल करत वर्षपूर्ती केली आहे आणि पुढची चार वर्षेही लोकसेवेची वाटचाल सुरुच राहील यात शंका नाही.

सरकार स्थापन होताच अवघ्या काही दिवसांत कोरोना महामारीच्या संकटाचा सामना करावा लागला. राज्यातील सरकारने तातडीने उपाययोजना राबवल्या. कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन महाराष्ट्राने देशात सर्वात प्रथम लॉकडाऊन लागू केला. मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग करण्यात आल्या, जम्बो कोविड सेंटर्स उभारण्यात आले, विलगीकरणाच्या सुविधा निर्माण केल्या. रूग्णालयांमध्ये ऑक्सीजन, व्हेंटिलेटर, खाटांची संख्या वाढवली. कोरोना चाचणी, मास्क, पीपीई कीट औषधांच्या किंमती नियंत्रणात आणल्या आता तर मुंबईत कोरोनाची मोफत टेस्ट केली जात आहे.

मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, सोलापूर या शहरात कोरोनाची रुग्ण संख्या झपाट्याने वाढले, मुंबईत धारावी, तर मालेगाव या शहरातही कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात झाला परंतु आरोग्य यंत्रणा, महसूल विभाग, पोलीस दल, आशा वर्करसह विविध विभागाच्या मदतीने धारावीत कोरोनावर यशस्वीपणे मात केली. धारावी पॅटर्नची दखल जागतिक पातळीवरही घेण्यात आली. तसेच मालेगावातही कोरोनावर यशस्वीपणे मात करण्यात आली. मुंबई या महाकाय शहरातही कोरोनाने विळखा घातला होता पण त्यावरही मात करण्यात सरकारला यश आले.

माझे कुटुंब माझी जबाबदारी मोहिमेच्य़ा माध्यमातूनही राज्यभरात कोरोना रूग्णांचा शोध घेण्यात आला. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ९९ टक्के आणि दुस-या टप्प्यात ९८ टक्के नागरिकांशी थेट संपर्क करण्यात आला. संशयित आढळलेल्या ३ लाख ५१ हजार नागरिकांची तपासणी करण्यात आली. त्यातील ५१ हजार नागरिकांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे आढळून आल्यावर त्यांच्यावर तातडीने उपचार करण्यात आले. कोरोनामुळे राज्यातील बंद असलेले उद्योगधंदे, दुकान, आस्थापना हे मिशन अनलॉकच्या माध्यमातून टप्प्या टप्प्याने उघडून जनजीवन सुरुळीत केले.

कोरोनामुळे राज्याच्य़ा महसुलावर मोठा परिणाम झाला. लॉकडाऊनमुळे उत्पन्न ठप्प झाले होते तर दुसरीकडे कोरोना रूग्णावरील उपचारांवरील खर्च वाढला होता. या संकटकाळात केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला भरघोस मदत देण्याची गरज असताना अडवणूक केली आणि राज्याच्या हक्काचे जीएसटी व इतर कररुपाने मिळणारे ३५ हजार कोटी रुपयेही दिले नाहीत. कोरोनाच्या संकटाचा सामना करत असतानाच विदर्भात पूर स्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर कोकणात निसर्ग चक्रीवादळाने मोठे नुकसान केले. यातून सरकार सावरत असतानाच मराठवाडा, सोलापूर, सांगली, सातारा भागात अतिवृष्टीने प्रचंड नुकसान केले.

संकटामागून संकटं येत असताना केंद्र सरकारच्या मदतीशिवाय महाविकास आघाडी सरकार खंबीरपणे काम करत राहिले आणि लोकांना मदतीचा हातही देत राहिले. निसर्ग चक्रिवादळामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी ६१४ कोटींचा निधी वितरीत केला. अतिवृष्ठी व पूरस्थितीग्रस्त भागासाठी १० हजार कोटींचे पॅकेज दिले. केंद्राची आडमुठी भूमिका आणि संकटाची मालिका असतानाही न डगमगता सरकारने वाटचाल सुरुच ठेवली.

काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आणि महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात सर्वात महत्वाचे आश्वासन होते शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचे. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने जनतेला दिलेले हे वचन सत्तेत येताच पूर्ण केले. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ३२ लाख पात्र शेतक-यांची दोन लाख रूपय़ांची थकीत कर्ज माफ करण्यात आली. कोणत्याही अटी, शर्थी न लावता, अर्ज भरण्यासाठी रांगेत उभे न करता राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात आली.

शेतक-यांसाठी २२०० कोटींचा स्मार्ट शेती प्रकल्प, ठिबक व तुषार सिंचनासाठी ८० टक्के अनुदान, फक्त एका अर्जावर सर्व योजनांचा लाभ मिळवून देणारी महाडीबीटी योजना सुरु केली. गटशेतीला चालना देण्यासाठी २ लाख ८२ हजार शेतक-यांना प्रशिक्षण दिले. जे विकेल ते पिकेल ही महत्वाकांक्षी योजना आणली. यंदा विक्रमी २२० लाख क्विंटल कापसाची खरेदी केली. कोरोनाकाळात पिशवीबंद दुधाची मागणी घटल्यावर दुग्ध उत्पादक शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून ६ कोटी लिटर दुधाची भुकटी करण्यात आली. साडेसहा लाख मुलांना आणि सव्वा लाख स्तनदा मातांना दूध भुकटीचे मोफत वाटप केले.

कोरोनाच्या संकटामुळे जगभर उद्योगधंद्यांना खिळ बसली होती पण अशा परिस्थितीतही गुंतवणुकदारांनी महाराष्ट्रालाच पसंती देत ६५ हजारांपेक्षा जास्त उद्योगांना परवानगी दिली यातून ५० हजार कोटींपेक्षा जास्तची गुंतवणूक झाली यातून २४ हजारांपेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती होणार आहे.

कोरोना काळात हजारो लोकांचे रोजगार गेले पण महाविकास आघाडी सरकारने उद्योजक, कामगार यांच्यात समन्वय साधत कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून ऑनलाईन रोजगार मेळावे घेतले. महास्वयंम पोर्टलच्या माध्यमातून १ लाख ७२ हजार जणांनी नोंदणी केली.

फडणवीस सरकारच्या काळात नोकर भरती संदर्भातील महापरिक्षा पोर्टलबाबत तरुणांच्या मोठ्या तक्रारी होत्या. सत्तेवर आल्यास हे परिक्षा पोर्टल रद्द करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते आणि तेही पूर्ण केले. महसूल विभागात आठ दशकानंतर राज्यात नवी महसूल रचना अंमलात आणली. आपल्या मालमत्तांचे विवरण असलेल्या ७/१२ उताऱ्यात १२ विविध प्रकारचे बदल करुन प्रत्येक गावासाठी युनिक कोड, प्रत्येक ७/१२ वर शासनाचा लोगो आणि QR कोड असे महत्वाचे बदल करण्यात आले.

महसूल चोरीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांसाठी पॅनकार्ड अनिवार्य करण्यात आले. तसेच ऑनलाईन सातबारा व आठ अ ची सुविधा निर्माण करुन देण्य़ात आली, स्टॅम्प ड्युटीच्या दरातही कपात करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळण्यास मदत झाली. विकासक व घर खरेदी करणारे या दोघांनाही याचा फायदा झाला.

कोरोनाच्या संकटामुळे शाळाही बंद कराव्या लागल्या परंतु जून महिन्यापासून शिक्षण मात्र सुरु ठेवण्यात आले. कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षणात खंड पडू द्य़ायचा नाही हे या सरकारने निश्चित करुन ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण सुरु ठेवण्यात आले. सह्याद्री वाहिनीवरून शैक्षणिक कार्यक्रमाचे प्रसारण करण्यात आले. गुगलच्या सहाय्याने गुगल क्लासरूम सुरु करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. १०० टक्के विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांचे वितरण करण्यात आले. विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला.

ग्रामविकासाच्या माध्यमातून राज्यात गावांमध्ये शहरी दर्जाच्या सुविधा देण्यासाठी योजना सुरु केली. बचत गट उत्पादनांसाठी ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली. यामुळे गावात बनवण्यात आलेल्या वस्तू थेट अमेझॉन सारख्या ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध करुन त्यांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करुन दिली. कोरोना मुक्तीसाठी काम करणा-या ग्रामविकास विभागाच्या कर्मचा-यांना ५० लाखांचे विमाकवच देण्यात आले. आशा सेविकांना प्रोत्साहन पर भत्ता, ग्रामीण भागातील ५ कोटी नागरिकांना आर्सेनिक अल्बम गोळ्यांचे वाटप करण्यात आले.

बार्टी व सारथीच्या धर्तीवर महाज्योती संस्थेची स्थापना करुन ओबीसी मुलामुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर आदिवासी बांधवांना खावटीचे वाटप करण्यासाठी ४२७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आहे. आदिवासी स्तनदा माता व बालकांना शिध्याचे वाटपही करण्यात आले.

कोरोना काळात केंद्र सरकारने आधी निष्काळजीपणा केला आणि नंतर अचानक लॉकडाऊन जाहीर केल्याने सगळीकडे लोक, कामगार अडकून पडले. त्यांना त्यांच्या गावी जाणे कठीण झाले होते. केद्र सरकारने मदत करण्यास टाळाटाळ केली पण यावेळी महाविकास आघाडी सरकार डगमले नाही. रेल्वेला विनंती करुन श्रमीक रेल्वेच्या माध्यमातून लाखो कामगारांना त्यांच्य़ा मूळ राज्यात मूळ गावी पाठवण्यात आले. यासाठी बस तसेच रेल्वे प्रवासाठी येणारा सर्व खर्च महाराष्ट्र सरकारने केला. राज्याच्या विविध भागात अडकून पडलेल्या ४१ लाख ऊसतोड मजूरांना एसटी बसच्या माध्यमातून त्याच्या गावी सुरक्षित पोहोचवण्यात आले त्याचा खर्च ही राज्य सरकारनेच केला.

एक वर्ष झाले सरकार अडथळे असताना चांगली वाटचाल करत आहे. विरोधी पक्ष अजून ही चाचपडतो आहे.  हे सरकार पडेल आणि पुन्हा येणार याच भ्रमात आहे.