ही तर ‘देशी ईस्ट इंडिया’ कंपनीची मुहूर्तमेढ!

ही तर देशी ईस्ट इंडिया कंपनीची मुहूर्तमेढ !
कृषी कायद्यावरून शिवसेनेचा भाजपावर हल्ला.

कृषी कायदे रद्द करणार की नाही? होय की नाही तेवढेच सांगा!

मुंबई, दि. 7 डिसेंबर:
शेतकरी आंदोलनाचा वणवा आता देशभर पेटला आहे. हे आंदोलन दिल्लीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. शेतकरक-यांच्या भावना तीव्र असून त्यांनी दिल्लीला वेढा घातला आहे. देशभरातून या आंदोलनला पाठिंबा वाढत आहे. विविध संघटना व राजकीय पक्षांनी शेतक-यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे. शेतकरी आंदोलन आणि मोदी सरकारची भूमिका यावर शिवसेनेनेही प्रहार केला आहे.

सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. त्याच हक्काने ते दिल्लीत ठामपणे आंदोलन करीत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे जुलमी वाटत आहेत. ते मागे घेण्यात सरकारलाही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही. किंबहुना, तो मनाचा मोठेपणाच ठरेल. शेतकऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या सांगकाम्यांना याचे भान नाही. प्रकाशसिंग बादल, शरद पवार यांच्यासारख्या मान्यवर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याचे सौजन्य या कठीण काळात दाखविले असते तर आजची कोंडी थोडी सैल झाली असती. आज परिस्थिती बिघडत चालली आहे. ही सरकारच्याच कर्माची फळे आहेत.

दिल्लीतील आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकार मधील पाचव्या फेरीतील चर्चाही निष्फळ ठरली आहे. शेतकऱ्यांना सरकारबरोबरच्या चर्चेत अजिबात रस दिसत नाही. सरकार फक्त टाइमपास करतेय व या टाइमपासचा वापर आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी केला जातोय. शेतकरी आंदोलकांनी स्पष्ट सुनावले आहे, ‘‘कृषी कायदे रद्द करणार की नाही? होय की नाही तेवढेच सांगा!’’ सरकार यावर मौन पाळून आहे.

शेतकरी दहा दिवसांपासून थंडीत बसले आहेत. सरकारने शेतकऱयांच्या चहापाण्याची, जेवणाची सोय केली. ती नाकारून शेतकऱयांनी आपला ताठा कायम ठेवला. मुळात शेतकऱयांशी बोलतोय कोण, तर नरेंद्र तोमर हे शेतीमंत्री. त्यांच्या हातात काय आहे? तोमर म्हणतात, ‘‘मोदी सरकार सत्तेत शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच काम करीत आहे. या सरकारमुळे शेतकऱयांचे उत्पन्नही वाढले आहे. एमएसपी’ सुरूच राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये’’, पण तोमर यांचे बोलणे व डोलणे निष्फळ ठरत आहे.

घिसाडघाईने मंजूर करून घेतलेल्या कृषी कायद्यांबाबत देशभरातच संताप आहे. पंजाब, हरयाणाच्या शेतकऱ्यांनी त्या संतापाचा स्फोट केला इतकेच. कृषी कायद्याचा फायदा शेतकऱ्यांना अजिबात नाही. सरकार शेती उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे. आम्हाला कॉर्पोरेट फार्मिंग करायचे नाही. त्यामुळे हे कायदे मागे घ्या, असे शेतकरी सांगतात.

मोदींचे सरकार आल्यापासून ‘कॉर्पोरेट कल्चर’ वाढले आहे हे खरेच, पण विमानतळे, सरकारी उपक्रम दोन-चार उद्योगपतींच्या खिशात ठरवून घातले जात आहेत. आता शेतकऱयांच्या जमिनीही उद्योगपतींकडे जातील. म्हणजे एकापरीने संपूर्ण देशाचेच खासगीकरण करून पंतप्रधान वैगैरे हे ‘सीईओ’ धर्तीवरील काम करतील. देशी ईस्ट इंडिया कंपनीची ही मुहूर्तमेढ आहे.

ईस्ट इंडिया कंपनी युरोपमधून आली व राज्यकर्ती बनली. आता स्वतंत्र हिंदुस्थानातील सरकार देशी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करून शेतकरी, कष्टकरीवर्गास लाचार बनवीत आहे. त्या संभाव्य गुलामगिरीविरुद्ध उडालेला हा भडका आहे, पण स्वाभिमान व स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱया शेतकऱयांना खलिस्तानी किंवा अतिरेकी ठरवून मारले जात असेल तर देशात असंतोषाचा भडका उडेल,” असा इशारा या अग्रलेखात दिला आहे.