सामाजिक न्याय विभागाचा निधी अन्यत्र वळविल्यास आंदोलन.

रिपाइं नेते, माजी मंत्री अविनाश महातेकर यांचा इशारा…

मुंबई दि. 12 नोव्हेंबर:

महाराष्ट्रात अनेकदा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी अन्यत्र वळविला गेला आहे. कोरोना महामारीला अटकाव घालण्यासाठी सर्व विभागांसह सामाजिक न्याय विभागाचे ही बजेट कमी केले आहे. यापुढे मात्र मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी राखीव असणारा सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतील एक रुपया ही अन्यत्र वळवू देणार नाही.सामाजिक न्याय विभागाचा निधी अन्यत्र वळविला तर रिपब्लिकन पक्षातर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले) राष्ट्रीय सरचिटणीस माजी मंत्री अविनाश महातेकर यांनी दिला.

सामाजिक न्याय विभागाचा निधी अन्यत्र वळविला जाऊ नये यासाठी तामिळनाडू, तेलंगणा या राज्यांमध्ये जसा कायदा आहे तसा कायदा महाराष्ट्रात करावा, अशी मागणी रिपब्लिकन पक्षाची असल्याचे अविनाश महातेकर यांनी सांगितले.

सन 2018 सालापासून बार्टी कडे एमफील आणि पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांची फेलोशिप प्रलंबित आहे ती त्वरित मंजूर करावी. शिष्यवृत्तीसाठी अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादा 2 लाख 50 हजाराहून वाढवुन 8 लाख पर्यंत उत्पन्न मर्यादा करण्यात यावी. तसेच केंद्र सरकार च्या स्टँडअप योजने अंतर्गत 15 टक्के नफा मार्जिन मणी देण्यात येते त्यात जात वैधता प्रमाण पत्र ची अट घातली असून ती प्रक्रिया सुलभ करण्यात यावी.

महात्मा फुले महामंडळाकडे 17 कोटी रक्कम जमा असून त्या चे कर्ज वाटप अद्याप झाले नाही ते त्वरित करावे. बार्टी मार्फत नियुक्त समतादूत नियुक्त करण्यात आले असून त्यांना एप्रिल पासून वेतन देण्यात आले नाही. त्यांना त्वरित वेतन देण्यात यावे आदी अनेक मागण्यांसाठी रिपाइं ( आठवले) पक्षाचे शिष्टमंडळा ने अविनाश महातेकर यांच्या नेतृत्वात सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांची भेट घेतली.