ओबीसी एससीची फसवणूक थांबवा; ५० टक्के आरक्षण द्या.

ओबीसी एससीची फसवणूक थांबवा; ५० टक्के आरक्षण द्या..

अकोला, दि. १० नोव्हेंबर:

महाराष्ट्र सरकारने २००६ मध्ये प्रायव्हेट प्रोफेशनल शिक्षणाचा कायदा केला. त्या कायद्याच्या कलम ४ व ५ प्रमाणे ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले. २७ टक्के आरक्षण ओबीसी, १३ टक्के आरक्षण एस सी व ७ टक्के आरक्षण ट्रायबलला देण्यात आले. कायद्यामध्ये या तरतुदी असूनही शासनाने ओबीसी, एससी व ट्रायबल मधील लोकांची फसवणूक केली आहे असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.

२००६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने शिक्षणाबाबत कायदा केला. त्यात ओबीसी, एससी व ट्रायबलला ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले. असे असताना त्याच वर्षी शासनाने एक पत्रक काढून खाजगी संस्थानांमध्ये ५० टक्के आरक्षण शिवाय ते अर्धवट राहतील अशी तरतूद केली. शासनाच्या या फसवणुकी विरोधात आम्ही अनेक वर्षे लढत असल्याचे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला ओबीसीचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा आहे. शिवाय मतदार देखील आहेत. त्यामुळे शासनाकडून आम्ही अपेक्षा करतो. मागच्या सरकारने केलेली ही फसवणूक मग तो भाजपा, काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी असो २००६ मध्ये शासनाने काढलेले ते पत्रक रद्द करतील, कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे ५० टक्के आरक्षण खाजगी संस्थानांमध्ये लागू करतील अशी विनंती प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

येत्या पंधरा दिवसात ही दुरुस्ती करण्यात आली नाही तर काढलेल्या पत्रका विरोधात आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागू असा इशाराही ॲड. प्रकाश प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला आहे.