कांजूरची जागा राज्य सरकारचीच, ५००० कोटी कोणासाठी?

कांजूरची जागा राज्य सरकारचीच, ५००० कोटी कोणासाठी ?..

मेट्रो कारशेडवरून काँग्रेसची भाजपावर प्रश्नांची सरबत्ती.

मुंबई, दि. ७ नोव्हेंबर.:

मुंबईतील मेट्रो कार शेड आरेमधून कांजूर मार्गला करण्याचा निर्णय झाल्यापासून महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजपामध्ये आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. कांजूर मार्गला डेपो केल्यामुळे पाच हजार कोटी रुपये खाजगी व्यक्तीला द्यावे लागतील हा त्यातील एक भाजपाचा आरोप. या आरोपाला काँग्रेसने उत्तर देत मुंबईकरांची दिशाभूल कोण करत आहे हे स्पष्ट केले आहे.

काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपाच्या आरोपांची चिरफाड केली. ते म्हणाले की, भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी दिलेल्या उत्तरात तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस व भाजपा नेत्यांनी तसेच सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक कांजूरमार्गची जागा घ्यायची असल्यास पाच हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील हा दावा केला होता, त्याच्या समर्थनासाठी काही कागद जारी केले होते. या मध्ये तत्कालीन सहायक सहकारी वकील यांनी तत्कालीन प्रधान सचिव महसूल यांना लिहिलेले पत्र त्यांनी दाखवले.

यामध्ये राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात २५२१/२०१५ हा अर्ज केला होता ज्या अनुशंगाने सध्याच्या कांजूरमार्ग येथील महाविकास आघाडी सरकारने कारडेपोचे काम सुरु केलेल्या १०१.३३ हेक्टर जमिनीला १९९७ पासून चाललेल्या विवादित जमिनीवरील स्टे मधून मुक्त करावे अशी मागणी केली होती व ती जागा कार डेपोसाठी मोकळी करावी अशी विनंती करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने जर सदर जमिनीवर खाजगी दावेधारकाने दावा सिद्ध केला तर त्या जमिनीचा मोबदला सरकार देईल का हा प्रश्न विचारला होता आणि असल्यास तो किती होईल हे सांगण्यास सांगितले होते.

सहाय्यक सरकारी वकिलांनी याची माहिती प्रधान महसूल सचिव यांना विचारली असता त्याला तत्कालीन मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनच्या प्रमुख अश्विनी भिडे यांनी नगर विकास सचिवांना पत्र लिहून सदर जमिनीचा मोबदला रेडीरेकनर नुसार २६६१ कोटी रुपये होईल असे कळविले होते. आशिष शेलार यांनी दाखवलेली पत्रे ही केवळ जाणिवपूर्वक लोकांची दिशाभूल करण्याकरिता आहेत.

याचे कारण, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केलेल्या सदर सीए २५२१/2015 या अर्जावर जे खाजगी दावेदार सुरेश बाफना यांनी स्पष्टपणे न्यायालयात सांगितले की १०१.३३ एकर जागा ही राज्य सरकारची आहे त्यावर आमचा कोणताही दावा नाही. या अनुषंगाने राज्य सरकारने सदर सीए २५२१/2015 हा अर्ज मागे घेऊन सीए ८४/२०१६ हा अर्ज दाखल केला व त्या अर्जामध्ये राज्य सरकारच्या अधिकारातील जागा असल्याने कांजूर मार्गाच्या या जागेवरील उल्लेख काढला गेला. याचाच अर्थ यावर स्वतः दावेदार सुरेश बाफना यांनी सागितल्याने खाजगी व्यक्तीचा कोणताही दावा सदर जागेवर नाही.
न्यायालयाने ज्या अर्जावर किती मोबदला देणार तो सीए 2521/2015 हा अर्जच सरकारने स्वतःच काढून घेतल्याने मोबदला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता हे सरकारला २०१५ रोजीच कळले होते.

न्यायालयाचा कोणताही आदेश नसताना वा कोणताही खाजगी दावा नसताना २०१५ ते २०२० पर्यंत तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस, तत्कालीन सरकारी अधिकारी व भाजपा नेते हे कांजूरमार्ग येथील जमीन घ्यावयाची असेल तर पाच हजार कोटी द्यावे लागतील असे जाणीवपूर्वक सांगत राहिले.

मेट्रो ६ च्या डीपीआरमध्ये कांजूरमार्ग येथेच मेट्रो ६ चा डेपो दर्शवला आहे. याचाच अर्थ ही जागा विवादित नव्हती हे राज्य सरकाराला माहित होते म्हणूनच ही जागा मेट्रो ६ च्या डीपीआरमध्ये दर्शवण्यात आली. ५००० कोटी द्यायचे असते तर ही जागा मेट्रो ६ च्या डीपीआरमध्ये कशी आली असती? आणि आज एक महिन्यापासून सदर राज्य सरकारच्या मालकीच्या जागेवर कारशेडचे काम सुरु झाले असताना कोणताही खाजगी दावेदार दाव्यासाठी आलेला नाही. वा पाच हजार कोटी रुपये सरकारला द्यावे लागले नाहीत. यावरून भाजपाचा खोटारडेपणा सिद्ध होतो. असे सावंत म्हणाले.