आरेच्या जागेचा व्यावसायीक उपयोग करण्याचाच फडणवीस सरकारचा डाव होता!

आरे मेट्रो कारशेड प्रकल्प २० हेक्टरऐवजी ६१ हेक्टर जागेत का केला जात होता?..

मुंबई, दि. ७ नोव्हेंबर:
मेट्रो कार शेडसाठी आरेची जागा ही फडणवीस सरकारने केवळ व्यावसायीक दृष्टीकोनातूनच निवडली होती. कांजूरमार्ग जागेचा प्रस्ताव जाणीवपूर्वक बारगळू दिला. कांजूरमार्गची जागा घेण्याकरीता खाजगी व्यक्तीला पाच हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील हा खोटारडेपणा केला गेला हे आता सिद्ध झालेले आहे. आरे कॉलनीतील मेट्रो प्रकल्प २० हेक्टरमध्ये करणे बंधनकारक असताना ६२ हेक्टर जागा याकरिता निर्धारित केली व उरलेली ४१ हेक्टर जागा ही व्यावसायिकदृष्टीने उपयोगात आणण्याचा डाव होता, असा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.

पत्रकारांना संबोधित करताना सावंत म्हणाले की, आरेच्या जमिनीचा व्यावसायिक उपयोग करण्याकरिता फडणवीस सरकारची स्क्रिप्ट पूर्णपणे तयार होती. लोकांना दाखवण्यासाठी एक कृती आणि अंतर्गत डाव मात्र वेगळा होता हे आता स्पष्ट झाले आहे. फडणवीस सरकारने स्थापित केलेल्या तांत्रीक समितीने, राज्य सरकारने मेट्रो कार शेडसाठी कांजूर मार्गला जागा दिली नाही तर आरेमध्ये प्रकल्प राबवण्याकरिता झाडे वाचवण्यासाठी ३० हेक्टरऐवजी २०.८२ हेक्टरवरच प्रकल्प राबवावा असे सांगितले होते. फडणवीस सरकारने कांजूर येथील जागा दाबून ठेवली व आरेमध्ये २५ हेक्टर मध्येच प्रकल्प राबविला जाईल असे जनतेला म्हणत आले परंतु २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने शपथपत्र सादर केले त्यावेळेस मात्र त्या शपथपत्राबरोबर आरे प्रकल्पाच्या जागेचा आराखडाही देण्यात आला. ज्यामध्ये प्रत्यक्षात ही जागा ६१.६ हेक्टर असल्याचे दिसून येते. ही अतिरिक्त जवळपास ४० हेक्टर जागा कशाला लागणार होती याचे उत्तर फडणवीस यांनी द्यावे.

२० डिसेंबर २०१६ रोजी राज्य सरकारने आरे जागेच्या आरक्षणाबद्दल मसुदा घोषीत करून जनतेकडून हरकती व सुचना मागविल्या होत्या. यामध्ये सदर जागा ही नाविकास क्षेत्र ऐवजी मेट्रो कार डेपो/वर्कशॉप अनुशंगिक सुविधा आणि वाणिज्य वापरासासाठी आरक्षित करावी ही तरतूद करण्यात आली होती. ज्याचा आरे आंदोलकांनी प्रचंड विरोध केला. त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सदर जागेचा उपयोग वाणिज्यसाठी करणार नाही असे सांगितले.

अंतिम अधिसुचना काढताना केवळ मेट्रो कार डेपो/ वर्कशॉप व अनुषंगिक सुविधा असे आरक्षण करण्यात आले. परंतु जनतेला दाखवण्यासाठी हा देखावा करण्यात आला होता का, हा अत्यंत गंभीर प्रश्न याकरिता उपस्थीत होतो. याचे कारण की २०१६ मध्ये फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली वॉररुम चर्चेच्या माहिती अधिकारात मिळालेला कार्यवृत्तांतात मेट्रो ३ च्या आरेच्या जागेसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेश अत्यंत चिंताजनक व सरकारच्या हेतूवरच प्रश्न उपस्थित करणारे आहेत.

नगर विकास विभागाने आरेच्या ३० एकर जागेचे आरक्षण हे कार डेपो आणि अनुशंगिक कार्य असे करावे व त्यानंतर अनुशंगिक कार्याचे स्पष्टीकरण भविष्यात वाणिज्य कार्य म्हणजेच कर्मशियल अक्टीव्हिटी असे करावे असे निर्देश देण्यात आले होते. याचाच अर्थ आधी वाणिज्यिक या शब्दाचा उल्लेख करु नये व नंतर मेट्रो कारडेपोचे काम मूर्त स्वरुपात आल्यानंतर वाणिज्यिक कार्यासाठी करण्याचा होता का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. याच करिता ४० हेक्टर अधिकची जागा घेण्यात आली होती का, याचे उत्तर भाजपाने द्यावे अशी, मागणी सावंत यांनी केली आहे.