वीज कंपन्यांसाठी ऊर्जामंत्र्यांचा नवा ॲक्शन प्लॅन

वीज कंपन्यांसाठी ऊर्जा मंत्र्यांचा नवा ॲक्शन प्लॅन ..

संगनमताने होणारी वीज बिलातील लूट थांबविणार.

मुंबई, दि. ४ नोव्हेंबर :
राज्यातील तीनही वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याची गंभीर दखल घेत कंपन्यांनी आपला तोटा कमी करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत. तसेच उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधावेत, स्वतःकडे असलेली सर्व संपत्ती आणि त्याचे मूल्य याचे वाढवावे, बाह्ययंत्रणांकडून घेतलेले कर्ज कमी करून भविष्यातील कर्जासाठी पत वाढवावी, असा कृती कार्यक्रम (ॲक्शन प्लॅन) राबविण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी तीनही वीज कंपन्याना दिले.

राज्य सरकारच्या महापारेषण, महावितरण आणि महानिर्मिती या तीनही वीज कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीचा त्यांनी आढावा घेतला. राज्याच्या वीज कंपन्यांचे आर्थिक आरोग्य तपासून पाहण्यासाठी ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी ही महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, प्रधान सचिव असीम गुप्ता, महापारेषणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, महानिर्मितीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे तसेच तीनही कंपन्याचे वित्त संचालक उपस्थित होते.

तीनही वीज कंपन्यांचा मालकी हक्क असलेल्या जमिनींची नोंद करणे, या जमिनी नावावर करणे, तसेच तिन्ही वीज कंपन्यांनी उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधणे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी गरजेचे असल्यावर डॉ. राऊत यांनी यावेळी भर दिला.

लॉकडाऊन काळातील वीज बिलात सवलत देतानाच राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका आणि शासकीय कार्यालये यांच्याकडील प्रलंबित थकबाकी वसुल करण्याला प्राधान्य द्या. सर्व आमदार आणि पालकमंत्री यांना पत्रे पाठवून वीज बिल थकबाकी वसुली प्रकरणी सूचना मागवाव्यात. वीज बिल कमी यावे म्हणून अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर संगनमत करून महावितरणचा महसूल बुडवण्यात येत असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. ही लूट थांबायला हवी, असे स्पष्ट आदेश डॉ. राऊत यांनी दिले.