मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकार गंभीर नाही!
मुंबई, दि. 28 ऑक्टोबर:
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा वातावरण तापले. सुप्रीम कोर्टात मंगळवारच्या सुनावणीला सरकारी वकील उपस्थित नव्हता. यावर भारतीय जनता पार्टीने महाविकास आघाडी सरकारवर तोफ डागली आहे. काँग्रेसला कधीही मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नव्हते आणि आताही द्यायचे नाही. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील उपस्थित नसणे, हा त्याच एका कटकारस्थानाचा भाग आहे. परंतु जनता सुजाण आहे, ती असल्या कटकारस्थानांना कधीच बळी पडणार नाही. असा आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.
चंद्रकांत पाटील पुढे म्हणाले की, ‘मराठा समाजाला आरक्षण देऊन आपल्या युवकांचे भविष्य सुरक्षित करणे हे आपल्या राज्यासमोरील मोठे आव्हान आहे. शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया रखडली आहे. एमपीएससी परीक्षा होत नाही आहे आणि हे सर्व केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे होत आहे. राज्य सरकार बोलत एक आहे आणि करत एक आहे.
आपल्या भवितव्यावर टांगती तलवार आहे, हे पाहून काही तरुण टोकाचा निर्णय घेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मंगळवारी जी काही घटना घडली. त्यावरून एकच विचार डोक्यात येतो….इतका संवेदनशील विषय असून देखील राज्य सरकार इतके बेजबाबदारपणे कसे काय वागू शकते’.
तात्पुरती स्थगिती उठवण्यात संदर्भातली सुनावणी अचानक ठरलेली नव्हती. ती पूर्वनियोजित होती. तरी देखील इतक्या महत्वाच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे नेमण्यात आलेला वकील गैरहजर असणे, याहून दुसरे बेजबाबदारपणाचे उदाहरण शोधून सापडणार नाही. तांत्रिक अडचणींमुळे वकील गैरहजर राहिला, असे बाळबोध स्पष्टीकरण अशोक चव्हाण यांनी दिले. त्यांच्या स्पष्टीकरणावरुन आणि एकंदरीत कारभारावरून त्यांना मराठा समाजाप्रती किती आत्मीयता आहे हे दिसून येते,” असेही पाटील म्हणाले.
