उद्योगपतींसोबतच्या बैठकीत मुख्यमंत्री काय म्हणाले ?
राज्याला ओळख देणारे नवे प्रकल्प उद्योगपतींनी सादर केल्यास त्वरित कार्यवाही !: मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. १८ जून २०२०
देशाच्या औद्योगिक प्रगतीत महाराष्ट्राला भरीव योगदान द्यायचे आहे. त्यामुळे राज्यातील उद्योजकांनी ‘मेड इन महाराष्ट्रचा’ दबदबा वाढविण्यासाठी जगात राज्याची नवी ओळख निर्माण करणारा एक नवा प्रकल्प सादर करावा, त्यासाठी लागणारे सर्व सहकार्य सरकार करेल असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उद्योजकांना दिला आहे.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, कोरोना संकटातही औद्योगिक क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारे १६ हजार कोटींचे सामंजस्य करार नुकतेच करण्यात आले आहेत. त्यानंतर झालेल्या या चर्चेमधून उद्योजकांनी राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी विश्वास दाखविला आहे हे लक्षात येते. आपल्याकडे सगळ्या जगाची भूक भागवण्याची क्षमता आहे. त्यासाठी कृषी क्षेत्रात कोल्डचेन तयार करण्याची आवश्यकता आहे. बदलत्या गरजांनुसार बदलते व्यवसाय येणे आवश्यक आहेत. त्यानुसार जर उद्योजकांनी नवे प्रकल्प सादर केले तर त्यांना कोणत्याही अडचणी शिवाय २४ तासांच्या आत सर्व परवाने देऊन प्रकल्प सुरु करण्याची हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
स्थलांतरित मजुरांच्या जाण्यामुळे रिक्त झालेल्या जागांवर स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे. कामगारांची समस्या सोडविण्यासाठी राज्यात आता औद्योगिक कामगार ब्यूरो सुरू केला जाणार आहे. यामुळे नोकरी शोधणारे आणि नोकरी मागणारे यांच्यामधील दरी दूर होणार आहे. उद्योगांसाठी राज्यात सुमारे चाळीस हजार हेक्टर जमीन राखीव ठेवलेली आहे. विविध परवान्याऐवजी आता ४८ तासांत महापरवाना दिला जाणार आहे. यामुळे राज्यात नवे प्रकल्प सुरु होण्यास कमी कालावधी लागणार आहे, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले.
सीआयआय च्या (CII) वतीने आयोजित व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीत उद्योजक सुनिल माथूर, जमशेदजी गोदरेज, नौशाद फोर्ब्स, हर्ष गोयंका, बी. त्यागराजन यांनी भाग घेतला. राज्यातील उद्योगांची स्थिती पुर्वपदावर आणण्यासाठी या उद्योजकांनी शासनाला महत्वपुर्ण सूचनाही केल्या.
