विशेष अधिवेशन महिला आरक्षणासाठी नाही….

विशेष अधिवेशन महिला आरक्षणासाठी नाही..

नवी दिल्ली :

महिला आरक्षणासाठी बोलावलेले विशेष अधिवेशन हे महिलांसाठी आरक्षण नाही तर मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी आहे. सरकारची मतदारसंघ पुनर्रचनेची योजना अत्यंत धोकादायक असून तो थेट संविधानावरील हल्लाच आहे. असा गंभीर आरोप काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी केला आहे.

द हिंदू या दैनिकात प्रकाशित करण्यात आलेल्या लेखात सोनिया गांधी म्हणतात की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षण विधेयकातील दुरुस्तीसाठी सर्व पक्षांना पाठिंबा मागितल्यानंतर हे घडले आहे. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर झाले असून त्याची अंमलबजावणी २०२७ च्या जनगणनेपासून वेगळी करून २०११ च्या जनगणनेवर आधारित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी ते लागू होईल.

सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे की, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीचा प्रचार ऐन भरात असताना संसदेच्या विशेष अधिवेशनात विरोधी पक्षांना जी विधेयके रेटून मंजूर करायची आहेत, त्यांना पाठिंबा मिळवण्यासाठी पंतप्रधान त्यांच्याशी संपर्क साधत आहेत.या अभूतपूर्व घाईमागे एकच कारण असू शकते, ते म्हणजे राजकीय फायदा मिळवणे आणि विरोधी पक्षांना बचावात्मक पवित्र्यात आणणे. केंद्र सरकारनेच महिला आरक्षण विधेयक पुढील जनगणनेशी जोडले होते. विरोधी पक्षाने ही अट घातली नव्हती.

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच आरक्षणाची तरतूद लागू करण्याची जोरदार मागणी केली होती. सरकारलाच ठाऊक असलेल्या कारणांमुळे सरकारने याला सहमती दर्शवली नाही. सुधारित कायद्यानुसार लोकसभेच्या एकूण जागा ८१६ होतील, ज्यापैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.