हाॅटेल, उपहारगृहांसाठी २० टक्के अतिरिक्त गॅस देणार..

हाॅटेल, उपहारगृहांसाठी २० टक्के अतिरिक्त गॅस देणार..

मुंबई, दि. २२ मार्च २०२६ –

राज्यातील हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे तसेच औद्योगिक कॅन्टीन आणि अन्न प्रक्रिया-दुग्धव्यवसाय क्षेत्रासाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला असून केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार २० टक्के अतिरिक्त व्यापारी एलपीजी (Commercial LPG) पुरवठा करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिनांक २१ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या सूचनांनुसार, यापूर्वी राज्याला ३० टक्के वाटप मंजूर होते. आता २३ मार्च २०२६ पासून पुढील आदेश येईपर्यंत आणखी २० टक्के वाटप वाढविण्यात आले असून एकूण गॅस पुरवठा पूर्व-संकट पातळीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.

या अतिरिक्त २० टक्के वाटपात हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया व दुग्धव्यवसाय यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन, कम्युनिटी किचन्स आणि स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या योजनांनाही लाभ मिळणार आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे व्यापारी एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे अडचणीत आलेल्या हॉटेल आणि उपहारगृह व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, गॅस मिळविण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांना तेल विपणन कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करणे आणि पीएनजी (PNG) साठी अर्ज करणे बंधनकारक राहणार आहे.

केंद्राच्या या निर्णयामुळे राज्यातील खाद्यव्यवसायाला मोठा दिलासा मिळणार असून पुरवठा साखळी अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील केरोसिन वितरणाबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रलंबित परवाने नूतनीकरण झालेले मानण्यात येणार असून, कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच वारसांच्या नावे परवाने तात्काळ वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.ज्या गावामध्ये किरकोळ केरोसिन परवानाधारक उपलब्ध नाहीत, अशा गावांमध्ये रास्तभाव दुकानदारास किरकोळ केरोसिन परवानाधारक समजण्यात येऊन त्यास परवाना देण्यात यावा.

राज्यातील किरकोळ, हॉकर्स, अर्धघाऊक व घाऊक केरोसिन परवाने मंजुरी, नुतनीकरण व वारसाच्या नावे वर्ग करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत दिनांक २० मार्च २०२६  च्या शासनपत्रान्वये सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.