३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफी !
मुंबई, दि.५ मार्च :
शेतकरी कर्जमाफीसाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल अपेक्षित असून 30 जूनपूर्वी सरकार शेतकरी कर्जमाफीबाबत निर्णय जाहीर करेल, असे विधान कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत केले.
कलम 260 अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना कृषिमंत्री भरणे यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. चर्चेत सत्तारूढ व विरोधी पक्षातील अनेक सदस्यांनी सहभाग घेतला होता.
राज्यातील शेती अधिक सक्षम, आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी महाराष्ट्राने 2025 ते 2029 या कालावधीसाठी स्वतंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण जाहीर केले असून असे धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
AI, ड्रोन व रोबोटिक्सचा वापर..
राज्यात हवामानातील अनिश्चितता, कीड-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव, उत्पादन खर्चातील वाढ व बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेती अधिक जोखमीची झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून ‘माय ॲग्री’ AI धोरण आखण्यात आले आहे. या अंतर्गत हवामानाचा अचूक अंदाज, कीड-रोगाचा पूर्व इशारा, सिंचन व खत व्यवस्थापन मार्गदर्शन, बाजारभावाचा अंदाज, पीक उत्पादन वाढ होईल यासाठी एआय, जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन व रोबोटिक्सचा वापर होणार आहे. राज्यस्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ॲग्रीटेक नावीन्य केंद्र स्थापन करण्यात आले असून चारही कृषी विद्यापीठांत AI संशोधन व इन्क्युबेशन सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
‘महाविस्तार’ला 30 लाख शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद..
कृषी विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाविस्तार’ मोबाईल ॲपचा ३० लाखांहून अधिक शेतकरी वापर करत आहेत. या ॲपद्वारे पीक लागवड, रोगनियंत्रण, पाणी-खत व्यवस्थापन व बाजारभावाची माहिती घरबसल्या मिळते. २२-२३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत ‘AI4Agri’ जागतिक परिषद पार पडली असून त्यात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांसह शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
पीक विमा, नुकसानभरपाई व अतिवृष्टी मदत..
राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून मागील 9 वर्षांत सुमारे ₹37,500 कोटींपेक्षा जास्त नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. खरीप 2025-26 पासून उत्पादनावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना लागू केली आहे. ‘बीड पॅटर्न’ 80-110 मॉडेल राबवून विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर 20 टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
वन्यप्राणी व स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतल्याची माहितीही कृषीमंत्र्यांनी दिली.
फेब्रुवारी ते डिसेंबर 2025 या काळात अतिवृष्टीमुळे 1.36 कोटी शेतकरी बाधित झाले. 1.06 कोटी हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. यासाठी ₹20,194 कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली असून त्यापैकी ₹15,661 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. मदतीची मर्यादा 2 हेक्टरवरून 3 हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
मोफत वीज, पानंद रस्ते आणि कर्जमाफी..
‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ अंतर्गत साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्यात येत आहे. दोन वर्षांत ₹41,415 कोटींचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ता योजना’मार्फत शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत रस्ता सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे.
