उजनी धरणग्रस्तांना पाठवलेल्या नोटीसा रद्द करा..
मुंबई, दि. २७ फेब्रुवारी :
इंदापूर मतदार संघातील उजनी धरणग्रस्त शेतक-यांना भिमा उपसा सिंचन विभागामार्फत पाठण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटाव नोटीस तात्काळ रद्द कराव्यात अशी मागणी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली. त्यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत आश्वस्त केले असल्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना या मागणीचे त्यांनी निवेदन सादर केले . याप्रसंगी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, वास्तविक पाहता उजनी धरणाच्या निर्मितीसाठी इंदापूर, करमाळा, माढा, दौंड, कर्जत तालुक्यातील ८१ गावांनी त्याग केलेला आहे. नाममात्र किंमतीमध्ये शासनाने हजारो शेतक-यांची शेती संपादित केलेली आहे. या धरणग्रस्तांचे अद्याप योग्य पुनर्वसन देखील झालेले नाही. अनेक उजनी धरणग्रस्त शेतकरी, गावे नागरी सुविधा पासून वंचित आहेत.
उजनी धरणासाठी आपले सर्वस्व त्याग करणा-या धरणग्रस्तांवर आपल्या विभागामार्फत १७ जून २०१९ व ८ ऑक्टोंबर २०२५ या शासन निर्णया नुसार धरण क्षेत्र नजिकच्या अतिरिक्त जमिनी पी.पी.पी. (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) ४९ वर्ष करारावर देण्याचे दिसत आहे. या शासन निर्णयास धरणग्रस्ताचा तिव्र विरोध दिसून येत आहे. शेतकरी पूर्वीपासून आजपर्यंत ज्या जमिनी संपादित आहेत परंतु धरणाचे पाणी क्षेत्रामध्ये येत नाही अशा जमिनीमध्ये पाणीपातळी कमी झाल्यानंतर गाळपेर मध्ये जनावरांना चारा पिके घेत असलेल्या जमिनी काढून घेण्यास धरणग्रस्तांचा तिव्र विरोध दिसून येत आहे.’
शासन निर्णय महसूल व वनविभाग क्रमांक एल.क्यु. एन. ३४७३/ एच. १ दिनांक १० ऑक्टोंबर १९७३ व दिनांक १९ ऑक्टोंबर १९७४ या निर्णयाने संपादित केलेली परंतु त्या कामासाठी लागत नसलेली जमिन मुळ मालक यांना परत किंवा भाडे करारावर दयावी असा आहे. म्हणजे मुळ शासन निर्णयास नविन शासन निर्णय म्हणजे विसंगती दिसून येत आहे. तरी सदर जमिन मुळ मालकांना परत देण्यासंदर्भात योग्य निर्णय व्हावा अशी विनंती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली.
