BMC चे 81 हजार कोटींचे बजेट सादर..

BMC चे 81 हजार कोटींचे बजेट सादर..

मुंबई, दि. २५ फेब्रुवारी ..
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प (BMC Budget 2026) आज सादर होत आहे. या बजेटमधील सर्वात मोठी घडामोड समोर आली आहे. मुंबई महापालिकेत सत्तापालट झाल्यानंतर आता महापालिका प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई महापालिका ठेवी मोडण्याचा तयारीत आहे. मुंबई महापालिकेच्या एकूण ठेवी 81 हजार 449 कोटी 32 लाख रुपये शिल्लक आहेत. त्यापैकी 44 हजार 826 कोटी 23 लाख रुपये बांधील दैतवापोटी राखीव असल्यामुळे पालिकेला तोडता येणार नाहीत. मात्र उर्वरित 36 हजार 623 कोटी 09 लाख रुपये पालिका वेगवेगळ्या प्रकल्पासाठी वापरणार असल्याचं अर्थसंकल्पात स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे आतापर्यंत ठाकरेंच्या शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेतील ठेवी आता सत्ताबदलानंतर मोडल्या जातील असा प्रचार ठाकरे सेनेकडून केला होता. तसंच चित्र आता पाहायला मिळत आहे.

मुंबई महापालिकेचे 80952.56 कोटी रुपयांचे बजेट आज सादर करण्यात आले. 2025-26 च्या तुलनेत 8.77% ने यंदाच्या अर्थसंकल्पात वाढ केलेली आहे. आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्याकडे अर्थसंकल्प सादर केला.

या बजेटमधील सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने 81 हजार 449 कोटी 32 लाख रुपयांच्या बँक ठेवी बनवल्या होत्या त्या मोडीत काढण्याचा निर्णय झालेला आहे. 36 हजार 623 कोटी रुपये महानगरपालिका वेगवेगळ्या प्रकल्पासाठी वापरणार असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बेस्टसाठी 1000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 2012 पासून बेस्टला 12 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. यावेळी 1000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य खात्यासाठी 7 हजार 456 कोटी रुपये, वर्सोवा दहिसर कोस्टल रोडसाठी 4 हजार कोटी रुपये, गोरेगाव मुलुंड लिंक रोडसाठी 2 हजार 650 कोटींची तरतूद तर रुग्णालयांसाठी 1 हजार 62 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईतील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी निधी उभारण्याकरता ग्रीन बॉन्डस देण्यात येणार आहेत.

मुंबई महानगरपालिकेकडून १०१ पूल बांधणीचे काम हाती घेण्यात आले असून यापैकी 24 कामे पूर्ण झाली आहेत, तर मार्च 2026 पर्यत 23 कामे पूर्ण होणार आहेत. 2026-27 मध्ये 31 कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत. 2028-29 मध्ये 23 पुलांची कामे पूर्ण करणार आहे. नवीन पूल बांधणीसाठी, पूल खात्यासाठी एकूण 9 हजार 650 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाकडे बीएमसीचे एकूण 10 हजार 948 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.