धर्मदाय रुग्णालयात सरकारी आरोग्य योजना बंधनकारक.
मुंबई, दि. २५ फेब्रुवारी ;
राज्यातील धर्मदाय रुग्णालयांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणून गोरगरीब व दुर्बल घटकांना अधिकाधिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन ठोस पावले उचलत आहे, अशी माहिती मंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सभागृहात दिली.
राज्यातील एकूण धर्मदाय रुग्णालयांपैकी ९४ रुग्णालयांनी शासनाची जागा घेतलेली आहे. मागील अधिवेशनात राज्य शासनाने कायद्याच्या कलम ४१ मध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीनुसार शासनाची कोणत्याही स्वरूपाची मदत घेतलेल्या धर्मदाय रुग्णालयांना पुढील बाबी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत:
• १०% खाट (बेड) निर्दन रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे
• १०% खाट दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे
• एकूण वार्षिक उलाढालीपैकी २% रक्कम रुग्णकल्याणासाठी खर्च करणे..
या निर्णयासाठी मुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेतला असून, प्रत्येक संबंधित रुग्णालयात “आरोग्य मित्र” नियुक्त करण्यात आला आहे, जेणेकरून गरजू रुग्णांना योजनांचा लाभ मिळवून देताना कोणतीही अडचण येऊ नये.
*केंद्र शासनाच्या सवलतींचाही मुद्दा अधोरेखित*
सभागृहात अतिरिक्त माहिती देताना मंत्री जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, धर्मदाय संस्थांना केंद्र शासनाच्या आयकर विभागाकडून (Income Tax Department) करसवलतींचा लाभ मिळतो. त्यामुळे सामाजिक दायित्व पार पाडणे ही त्यांची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे.
राज्य शासनाने GR काढून राज्यातील सर्व धर्मदाय रुग्णालयांनी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजना या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांना देणे बंधनकारक केले आहे. काही घटकांनी या निर्णयास विरोध करत न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने संबंधितांची बाजू ऐकून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य शासनाने सर्व संबंधित पक्षांची भूमिका ऐकून घेतली असून, पुढील दीड महिन्यात एक नवीन मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्यात येणार आहे. याच अधिवेशनात ही नवीन SOP जाहीर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील.
गरीब रुग्णांच्या हितासाठी ठोस दिशा..
मंत्री आशिष जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील गोरगरीब नागरिकांना धर्मदाय रुग्णालयांमधून जास्तीत जास्त लाभ मिळावा आणि उपलब्ध निधीचा अधिकाधिक वापर गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी व्हावा, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
