प्रारंभिक बालशिक्षण केंद्रांसाठी स्वतंत्र कायदा करा..

पुणे. दि.२६ जानेवारी २६:
बदलापूर येथे नुकत्याच घडलेल्या एका चिमुकलीवरील विनयभंगाच्या दुर्दैवी घटनेनंतर राज्यातील बालसुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना एक निवेदन पाठवले आहे. या निवेदनात प्रारंभिक बालसंगोपन व शिक्षण केंद्रे (ECCE सेंटर्स) साठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, बालकांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने ठोस उपाययोजना राबवण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

डॉ. गोऱ्हे यांनी या निवेदनात नमूद केले आहे की, बदलापूर पश्चिम पोलीस स्टेशनला स्वतः भेट देऊन त्यांनी घटनेची वस्तुस्थिती जाणून घेतली. संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. “मागील ऑगस्ट २०२४ मध्ये घडलेल्या दुर्दैवी घटनेची पुनरावृत्ती त्याच भागात होणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. हे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करते,” असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदनातील प्रमुख मुद्दे:
डॉ. गोऱ्हे यांनी निवेदनात प्रारंभिक बालशिक्षण केंद्रांच्या सुरक्षेबाबतचे अनेक दोष उघड केले आहेत. मुख्य मुद्दे असे:

१. शासन निर्णयाची अपुरी अंमलबजावणी: मागील घटनेनंतर शासनाने १३ मे २०२५ रोजी एक निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्रात पूर्वप्राथमिक शाळांमध्ये लागू झालेला नाही. शिक्षण संचालकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाची अंमलबजावणी अपुरी आहे. इतकेच नव्हे, या केंद्रांना हा निर्णय लागू आहे की नाही, याबाबत प्रशासकीय स्तरावर संभ्रम आहे.

२. माहिती संकलनातील त्रुटी: शासनाने पूर्वप्राथमिक शाळांसाठी माहिती भरण्याकरिता एक वेबसाइट सुरू केली आहे. मात्र, ही माहिती भरणे बंधनकारक नसल्याने राज्यात केवळ सुमारे १२,००० केंद्रांनी माहिती अपलोड केली आहे. या माहितीची अधिकृतता आणि विश्वासार्हताही संशयास्पद आहे.

३. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील कमतरता: राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० जाहीर झाले असले तरी, तीन ते सहा वर्षांच्या मुलांसाठी प्रारंभिक बालसंगोपन व शिक्षण केंद्रे (ईसीसीई सेंटर्स) संदर्भात कोणतीही ठोस नियमावली अद्याप जाहीर झालेली नाही. यामुळे या केंद्रांची सुरक्षा व्यवस्था कमकुवत राहिली आहे.

४. मान्यता आणि तपासणीतील उदासीनता: पूर्वप्राथमिक शाळांना मान्यता देण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याने, १३ मे २०२५ च्या शासन निर्णयातील सुरक्षा तपासणीच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे बालकांच्या सुरक्षेबाबत प्रशासन उदासीन दिसत आहे.

५. समन्वयाचा अभाव: शासन निर्णयात जिल्हा स्तरावर विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. यामुळे प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही.

डॉ. गोऱ्हे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, “प्रारंभिक बालसंगोपन व शिक्षण केंद्रे संदर्भात शासन स्तरावर कायदा तयार करणे प्रस्तावित आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. मात्र, सध्याच्या कायद्याच्या कक्षेत हे केंद्र येत नसल्याने आणि शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीत संभ्रम असल्याने, निरागस बालकांवरील अत्याचाराच्या घटना रोखणे कठीण होत आहे.”

तातडीच्या कार्यवाहीची मागणी:
निवेदनात बालसुरक्षेसाठी तातडीने कार्यवाही करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. प्रमुख मागण्या अशा:

१. स्वतंत्र सुरक्षा नियमावली: ० ते ६ वर्षांच्या मुलांसाठी सेवा देणाऱ्या सर्व संस्था (अंगणवाडी, पूर्वप्राथमिक शाळा, ईसीसीई सेंटर्स इ.) साठी स्वतंत्र आणि बंधनकारक सुरक्षा नियमावली तातडीने जाहीर करावी.

२. स्पष्टीकरणात्मक आदेश: सध्याच्या ईसीसीई सेंटर्स, पूर्वप्राथमिक शाळा आणि अंगणवाड्यांना १३ मे २०२५ चा शासन निर्णय स्पष्टपणे लागू असल्याबाबत तात्काळ स्पष्टीकरण देणारे आदेश काढावेत.

३. जिल्हास्तरीय समिती: जिल्हा स्तरावर आंतरविभागीय समन्वयासाठी समिती स्थापन करावी. नियमित तपासणी आणि अहवाल प्रणाली कार्यान्वित करावी.

४. स्वतंत्र कायदा: ईसीसीई सेंटर्ससाठी स्वतंत्र कायदा (अॅक्ट) तातडीने तयार करून विधानमंडळात मांडावा. यात शून्य ते सहा वर्षांच्या मुलांच्या सुरक्षेबाबत ठोस तरतुदी, व्याख्या आणि नियंत्रणाची जबाबदारी निश्चित करावी.

५. तात्पुरते उपाय: कायदा अमलात येईपर्यंत तात्पुरत्या पण कठोर प्रशासकीय उपाययोजना लागू कराव्यात.

डॉ. गोऱ्हे यांनी निवेदनाच्या शेवटी म्हटले आहे, “बालकांचे संरक्षण ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून, ती राज्याची नैतिक, सामाजिक आणि घटनात्मक जबाबदारी आहे. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी तातडीने ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे.”

बदलापूरमधील ही घटना २२ जानेवारी २०२५ रोजी घडली असून, यापूर्वी ऑगस्ट २०२४ मध्येही अशीच घटना घडली होती. या घटनांनी राज्यातील बालसुरक्षा यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. डॉ. गोऱ्हे यांच्या या निवेदनाने शासनाला बालशिक्षण केंद्रांच्या सुरक्षेबाबत अधिक गांभीर्याने विचार करण्यास भाग पाडले जाईल, अशी अपेक्षा आहे.