केंद्राच्या कृषि कायद्याचे काय होणार?

मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय.
विविध शेतकरी संघटनांशी देखील चर्चा करणार.

मुंबई, दि. 1 ऑक्टोबर :
केंद्र सरकारने नुकतेच संमत केलेल्या कृषिविषयक कायद्यांच्या राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षते खाली झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी देखील चर्चा करण्यात येणार असून त्याआधारे योग्य त्या सुधारणांचा मसूदा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्यात येईल व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.

आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा 2020, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासित किंमत आणि सेवा करार कायदा, अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा यांचे सादरीकरण करण्यात आले.

काँग्रेसने या कायद्यांविरुद्ध अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. काँग्रेस शासित राज्यांनी हे कायदे फेटाळावेत असा संदेश सोनिया गांधी यांनी दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात या कायद्यांचे काय होणार? महाराष्ट्र सरकार मध्ये काँग्रेस हा घटक पक्ष सहभागी आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा विरोध..
महाराष्ट्रात या कायद्यांची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असा दावा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी  केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा या विधेयकांना ठाम विरोध आहे आणि या मुद्द्यावर शिवसेना आमच्यासोबत आहे आणि तिन्ही पक्ष एकत्र चर्चा करून याबाबत पुढील रणनिती ठरवणार आहोत, असे थोरात म्हणाले होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही या कायद्यांचे विरोध केला आहे. शिवसेनेकडून मात्र यावर काहीशी सावध भूमिका घेण्यात येत आहे.