शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठीच सर्वे/पंचनामे का ?
शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठीच सर्वे/पंचनामे का ?
मुंबई, दि ३० सप्टेंबर २५ ;
महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेती आणि शेतकऱ्यांचे झालेले अतोनात नुकसान पाहता, राज्य सरकारने तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत द्यावी. उद्योजकांचे कर्ज माफ करताना किंवा त्यांना मदत देताना सरकार कोणतेही सर्व्हे किंवा पंचनामे करत नाही, मग शेतकऱ्यांच्या बाबतीतच का असा सवालही आंबेडकर यांनी केला.
वंचित बहुजन आघाडीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात मागणी केली आहे की, अतिवृष्टीमुळे केवळ पिकांचेच नव्हे, तर जनावरांचेही मोठे नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांची दिवाळी घरात येणारे पीक वाहून गेल्याने त्यांचे स्वप्नही उद्ध्वस्त झाले असल्याचे नमूद केले आहे.
’२२०० कोटींची मदत तुटपुंजी’ –
राज्य सरकारने घोषित केलेली २,२०० कोटी रुपयांची मदत ही या अभूतपूर्व संकटाच्या तुलनेत अतिशय तुटपुंजी आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (APMC) माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून करोडो रुपयांचा सेस (Cess) वसूल केला जातो, तो आणि राज्याच्या सकल उत्पन्नातील कृषी क्षेत्राचा १२% वाटा अशा संकटाच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या मदतीला का येत नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच, शासनाने ही मदत कोणत्या दराने दिली, हेदेखील स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रमुख मागण्या :
१. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करणे.
२. शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत देणे.
3. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी.
४. या संकटसमयी सरकारने तातडीने आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी.
”आज या ओल्या दुष्काळात कोरड्या घोषणा आणि खोटी आश्वासने नको, तर सरकारने तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करावा,” अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने करण्यात आली आहे.
