विदर्भातील पूरग्रस्तांसाठी १६२ कोटी मंजूर!
मुंबई, दि. ३० सप्टेंबर :
नागपूर विभागातील जिल्ह्यांमध्ये ३० आणि ३१ ऑगस्ट तसेच १ सप्टेंबर २०२० रोजी पूरस्थिती निर्माण झाली होती. या पूरस्थितीमुळे सामान्य जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होऊन मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित झालेल्या नागरिकांना विविध बाबींसाठी वाढीव दराने मदत देण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीमधून नागपूर विभागातील पूरग्रस्त जिल्ह्यासाठी १६२ कोटी ८१ लाख ७ हजार रु.चा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
मध्य प्रदेशातील संजय सरोवर प्रकल्पातील पाण्याच्या विसर्गामुळे गोसेखुर्द प्रकल्पातील सर्व दरवाज्यांमधून ५ मीटरपर्यंत पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. यामुळे भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर व नागपूर या जिल्ह्यात १९९५ मध्ये ओढावलेल्या पूरापेक्षाही मोठ्या प्रमाणात पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन अनेक गावांत, शेतामध्ये पाणी शिरल्याने नागरिकांचे, शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. या दाहक व भीषण परिस्थितीची माहिती मिळताच राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पूरग्रस्त भागाची पाहणी करून नागरिकांसोबत थेट संवाद साधून तातडीने चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा व नागपूर जिल्ह्याचा दौरा केला.
या चारही जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागाची पाहणी करताना वडेट्टीवार यांनी पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शासन पूरग्रस्तांच्या पाठिशी असल्याचे आश्वासन दिले होते. या अनुषंगानेमहसूल व वन विभागाने निधी मंजुरीचा शासन निर्णय निर्गमित केला.
नागपूर विभागातील ६ जिल्ह्यातील मत्स्य बोटी व जाळ्यांसाठी तसेच मत्स्यबीज शेतीसाठी सहाय्य व मदत, मृत व जखमी व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मदत तसेच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पूर्णत: घराची क्षती झाली असल्यास कपडे, भांडी व घरगुती वस्तूंकरिता, शेतपिकांच्या नुकसान, मृत जनावर, व घराची अंशता: पडझड झालेली कच्ची किंवा पक्की घरं, नष्ट झालेल्या झोपड्या आणि गोठ्याचे नुकसान, कारागीर, बलुतेदार, दुकानदार व टपरीधारकांना मदत, जमिनीतील वाळू, चिकन माती क्षार काढून टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांना सहाय्य तसेच नदीच्या रूपांतरामुळे झालेले जमिनीच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना सहाय्य, मोफत केरोसीन वाटपासाठी सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण १६२ कोटी ८१ लाख ७ हजारचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
