लाडकी बहीण योजनेत ४८०० कोटींचा घोटाळा..

नवी दिल्ली दि. ३० जुलै;

महायुती सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सुमारे 4 हजार 800 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. इतक्या चाळण्या असताना पुरूष लाभार्थी या योजनेत घुसलेच कसे? १४ हजारांहून अधिक पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती छाननीमध्ये समोर आली आहे. प्रस्तुत घोटाळ्यासाठी संपूर्ण राज्य सरकार जबाबदार असून, या घोटाळ्याची SIT चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी NCP च्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा खा. सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, आई-वडिलानंतर भाऊ-बहिणीचे नाते हे सर्वात पवित्र असते. पण महाराष्ट्र सरकारने या नात्याचाही अवमान केला. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत ४ हजार ८०० कोटींचा घोटाळा झाला. त्यामुळे सरकारने या योजनेची श्वेतपत्रिका काढावी, संपूर्ण व्यवहाराचे ऑडिट करावे व या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करावी. हा तपास अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने झाला पाहिजे. सरकारने या प्रकरणी चौकशी केली नाही तर आम्ही हा विषय संसदेत मांडून केंद्राकडे या योजनेच्या चौकशीचा आग्रह धरू. असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील 2 कोटी 38 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. त्यातील 26 लाख अर्थात 10 टक्के महिला पहिल्या टप्प्यात विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर अपात्र ठरवण्यात आल्या. या योजनेत पुरुषांनीही लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, बँकेचे डिटेल्स आदी पुरावे लागतात. मग या पुरुषांच्या खात्यावर पैसे कसे गेले? याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल, असेही सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.

महाविद्यालयात कमी गुण मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे फॉर्म रिजेक्ट होतात. विमा योजनेसाठी शेतकरी अर्ज भरतात ते ही रद्दबातल होतात. मग लाडकी बहीण योजनेत पुरुषांनी भरलेले अर्ज का रद्द झाले नाहीत? डिजिटल इंडियाच्या तंत्रज्ञानात ही चूक कशी झाली? विधानसभा निवडणुकीच्या 3 महिने अगोदर ही योजना आणली गेली. त्यानंतर सर्वांना लाभ देण्यात आले. मग त्यांना आत्ताच अपात्र का ठरवले गेले? हा थोडा थोडका नव्हे तर तब्बल ४ हजार ८०० कोटींचा भ्रष्टाचार आहे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, सरकारचा दावा आहे की त्यांचा महिला विभाग सर्वोत्तम आहे, तर मग इतक्या मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार कसा झाला? या योजनेच्या अंमलबजावणीत चुकीच्या पद्धती वापरल्या गेल्या असतील, तर त्याला संपूर्ण सरकार जबाबदार आहे. मी अदिती तटकरे यांच्यावर आरोप करणार नाही. परंतु योजनेच्या अंमलबजावणीत पुढाकार घेणारे मंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना याची जबाबदारी घ्यावी लागेल. असे सुप्रिया सुळे यांनी बोलताना सांगितले.