६ फुटापेक्षा मोठ्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्रात.
६ फुटापेक्षा मोठ्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्रात.
मुंबई, दि. २४ जुलै २५;
यंदाच्या गणेशोत्सवापुरते सहा फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या POP गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्रात व नैसर्गिक जलप्रवाहांत करण्यास मुंबई हायकोर्टाने परवानगी दिली आहे. ६ फूट उंचीपर्यंतच्या सर्व POP मूर्तींचे विसर्जन हे कृत्रिम तलावांमध्येच करायचे असून त्याचे तंतोतंत पालन संपूर्ण राज्यात महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावे. त्यादृष्टीने आवश्यक प्रमाणात कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करावी, असा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे.
या वर्षापुरती परवानगी देण्यात येत आहे…यावर्षी होणाऱ्या नवरात्रोत्सव, अन्य उत्सव व पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला होणाऱ्या माघी गणेशोत्सवासाठी म्हणजेच मार्च-२०२६ पर्यंतच ही परवानगी असेल असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने धोरण सादर करून पाच फुटांपर्यंतच्या POP मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची खबरदारी घेण्याची हमी दिली होती मात्र, हायकोर्टाने पाच फुटांऐवजी सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींसाठी तसे बंधन घालून आदेश काढला आणि समुद्र व नैसर्गिक जलस्रोतांमधील विसर्जनावरील बंदी उठवली.
POP वरील बंदीमुळे लाखो मुर्तीकारांचा रोजगार बुडणार व या एका मोठ्या उद्योगाचे अर्थकारण अडचणीत येणार म्हणून राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोगाला अभ्यास करण्याची विनंती केली होती.
या आयोगाने डॉ अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करुन POP व त्यामुळे पर्यावरणावर होणारे परिणाम याचा अभ्यास करुन काही शिफारशी व सूचाना शासनाला केल्या होत्या. हा अहवाल केंद्रीय पर्यावरण विभागाने न्यायालयात मांडल्यानंतर न्यायालयाने POP वापरावरील घालण्यात आलेली बंदी उठवली होती. तर मोठ्या गणेशमूर्ती कुठे विसर्जन करणार याबाबत राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते.
शासनाने डॉ. काकोडकर यांच्या समितीचा आधार घेत मोठ्या मुर्ती विसर्जनासाठीचा अभ्यास करुन मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले तर मंत्री आशिष शेलार यांनी या प्रकरणी सतत पाठपुरावा करुन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सदस्यांची भेट घेतली. POP वरील बंदी बाबतीत यापूर्वी अभ्यास झालेला नाही. तर डॉ काकोडकर समितीच्या अहवालाची प्रत देऊन या विषयावर लक्ष वेधले.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने हजारो गणपती मंडळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
