रुग्णांना लुुटणा-या रुग्णालयांचा अहवाल द्य्या!
मुंबई दि. 28 सप्टेंबर:
कोरोना महामारी काळात राज्यातील गोरगरीब रुग्णांवर मोफत आणि अर्ध्या खर्चात उपचार करुन त्यांना दिलासा देणेबाबत राज्य शासनाने निर्देश दिले असतानासुध्दा अनेक धर्मादाय खाजगी रुग्णालये अशा रुग्णांना दाखल करुन घेत नाहीत, वाढीव उपचार खर्च आकारत आहेत, ही अतिशय गंभीर बाब असून नियमांचे होणारे उल्लंघन तसेच गोरगरीबांच्या आरोग्य उपचाराकरीताची महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणखी सक्षमपणे राबविण्यासाठीच्या योजना, या संदर्भातील सुस्पष्ट अहवाल विधी व न्याय विभागाने व धर्मादाय आयुक्त यांनी येत्या आठ दिवसाच्या आत सादर करावा असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले आहेत.
आवश्यकता वाटल्यास आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात योजनेच्या आणखी प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियमात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी शासनास निदेश दिले जातील असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांसंबंधी आढावा बैठक आज दिनांक 28 सप्टेंबर, 2020 रोजी विधानभवन, मुंबई येथे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली.
वार्षिक उत्पन्न 85000 रुपयांपेक्षा अधिक नसेल अशा निर्धन व्यक्ती आणि वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 60 हजार पेक्षा अधिक नसेल अशी समाजातील दुर्बल घटकातील व्यक्ती यांच्यासाठी उपरोक्त योजनेंतर्गत उपचार देणे धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांना बंधनकारक आहे. मात्र अशा प्रवर्गातील अनेक रुग्णांना बऱ्याचदा रुग्णालयात दाखल करुन घेतले जात नाही. तसेच त्यांच्याकडून वाढीव दर आकारला जातो. महाराष्ट्रात असे एकूण 435 धर्मादाय रुग्णालये आहेत. अत्यवस्थ रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक उपचार मिळविण्यासाठी हवालदिल असल्याने रुग्णालयांविरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. या संदर्भात अन्य त्रयस्थाने केलेली तक्रार देखील ग्राहय धरण्यात यावी, रुग्णालयाच्या विभागातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तींची समिती स्थापन करुन त्यामार्फत अशा रुग्णालयांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे, गोरगरीब रुग्णांसाठी उपलब्ध खाटा व रुग्णालयांची नावे यांचा अद्यावत माहिती फलक रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावणे तसेच कोणालाही सहज समजेल व हाताळता येईल, नाव नोंदवता येईल अशा मोबाईल ॲपची निर्मिती करणे आदि महत्वाच्या सूचना यावेळी याबैठकीत मांडण्यात आल्या.
रुग्णांना दाखल करुन न घेणे ही अतिशय गंभीर बाब असल्याने यासंदर्भात अशा रुग्णालयांच्या विश्वस्त अथवा कार्यकारी मंडळाच्या विरुध्द देखील कडक कारवाई केली जावी, केवळ व्यवस्थापकाला पुढे करणे योग्य नाही या मुद्याकडेही लक्ष वेधण्यात येवून त्याबाबतची उपाययोजना करण्यास सांगण्यात आले आहे. गोरगरीब जनतेसाठी अस्तित्वात असलेल्या योजनेची व अधिनियमातील तरतूदींची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनस्तरावरुन योग्य ते नियंत्रण ठेवण्याबाबत अध्यक्ष विधानसभा नाना पटोले यांच्या स्तरावरुन निर्देश देण्यात आले आहेत.
