धारावी पुनर्विकास मास्टर प्लॅन तत्काळ मागे घ्या !

मुंबई, दि. ३ जून ;
भाजपा युती सरकारने मंजूर केलेला धारावी पुनर्विकास मास्टर प्लॅन हा पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. सार्वजनिक पद्धतीने सल्लामसलत न करता, धारावीतील सर्व घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण न करता आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमांचे (MRTP) स्पष्टपणे उल्लंघन करीत सरकारने या प्रकल्पाला दिलेली मंजुरी धक्कादायकच नाही तर असंवैधानिक आणि अनैतिक आहे. हा मास्टर प्लॅन सर्वसमावेशक विकासाचा आराखडा नाही तर तो अंधारात तयार केलेला, बहुसंख्य धारावीकरांच्या आशा-आकांक्षा उध्वस्त करणारा प्रकल्प आहे म्हणून हा मास्टर प्लॅन तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.

मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षाताई गायकवाड यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सह्याद्री अतिथी गृह येथे भेट घेतली. या शिष्टमंडळात माजी मंत्री आमदार अस्लम शेख, आमदार अमीन पटेल, आमदार ज्योती गायकवाड, माजी नगरसेवक मोहसिन हैदर, अशरफ आझमी, बब्बू खान, अर्शद आझमी, कचरू यादव आदी उपस्थित होते.

खा. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, MRTP कायद्यानुसार कोणताही विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी नागरिकांच्या सूचना, हरकती व निवेदने मागवून घेणे बंधनकारक आहे. मात्र आपल्या सरकारने २०१६ मधील जुना निर्णय पुन्हा जीवंत करून या कायद्याला बगल दिली आहे. तीन वर्षांनंतरही केवळ ५६,९७१ घरांचे (फक्त ४०% धारावी) सर्वेक्षण झाले आहे. हे सर्वेक्षण सरकार किंवा खासगी संस्थेने नव्हे तर अदानी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीच केले आहे, ज्यामुळे यांच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सध्याचा प्लॅन केवळ ७०,००० कुटुंबांच्या विस्थापनाची, पुनर्वसनाची हमी देतो, ते सुद्धा रेल्वेच्या जमिनीवर.. संपूर्ण मालकी हक्काशिवाय. उरलेले लाखो धारावीकर डम्पिंग ग्राउंड्स, मिठागराच्या जमिनी किंवा मुंबईबाहेर हकलले जाणार. हे पुनर्वसन नाही तर सामूहिक पद्धतीने निष्पाप लोकांची केलेली हकालपट्टी आहे.

खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या, धारावीकरांना त्यांचे घर व व्यवसाय सोडून जाण्यास प्रवृत्त केले जात आहे त्याचवेळेस अदानीला १४ कोटी चौरस फूट विक्रीयोग्य बांधकाम क्षेत्र बहाल केले जात आहे. जे धारावीच्या क्षेत्राच्या सहापटीहून अधिक आहे. आणि त्यातून १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नफा अपेक्षित आहे. हे योग्य आहे का? सर्वेक्षणापासून प्लॅनच्या मंजुरीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया गोपनीयतेने दबावाखाली व फसवणुकीच्या पद्धतीने पार पडली आहे. धारावीकरांना पूर्णपणे अंधारात ठेवण्यात आले आहे.

धारावी ही फक्त झोपडपट्टी नाही तर ती भारताची कौशल्यनगरी आहे. मडकी घडवणारे, चामड्यापासून विविध वस्तू तयार करणारे, शिवणकाम करणारे, लघुउद्योजक अशा हजारो लोकांचे धारावी हे घर आहे. मात्र मास्टर प्लॅन हा या सर्वांची ओळख पुसून टाकण्याचा कट आहे. अदानीच्या नेतृत्वातील प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच धारावीकरांचा विरोध आहे. सर्वेक्षणाचा संथ वेग व वारंवार होणारा स्थानिक प्रतिकार हा त्याचा पुरावा आहे. म्हणून मंजूर केलेला धारावी पुनर्विकास मास्टर प्लान तत्काळ मागे घ्यावा. MRTP कायद्यानुसार नव्याने सार्वजनिक सल्लामसलती, हरकती व निवेदनांसह एक पारदर्शक व कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी. सर्वेक्षण व पात्रतेच्या ठरावांचे स्वतंत्र ऑडिट करून घ्यावे. प्रत्येक धारावीकराचे पुनर्वसन धारावीतच, मालकी हक्क व सन्मानासह, कायदेशीर हमीसह सुनिश्चित करावे. धारावी विक्रीसाठी नाही आणि कोणत्याही कॉर्पोरेट समूहाच्या फायद्यासाठी बंद दाराआड हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही. धारावीत जनसुनावणी आयोजित करावी असेही खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.

:– @RajhansSpeaks
काँग्रेस प्रवक्ते आणि माध्यम समन्वयक.