धारावी हे सर्वात सुनियोजित पुनर्वसित शहर असेल..

मुंबई दि, २९ मे २५ :

मुंबई महानगरात येणाऱ्या काळात धारावी हे सर्वात सुनियोजित पुनर्वसित शहर म्हणून नावारूपाला येईल. आशियातली सर्वात मोठी झोपडपट्टी ही ओळख पुसून टाकून सामाजिक न्याय आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचे धारावी प्रतिक ठरणार आहे. सर्व संबंधित यंत्रणा समन्वयाने काम करत असून जे अडथळे आहेत ते दूर करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

राज्य सरकारची २०% हिस्सेदारी आणि अदानी समूहाच्या ८०% भागीदारीतला हा ₹९५,७९० कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे केवळ निवासी वसाहत असणार नाही, तर धारावीकरांच्या जीवनशैलीत महत्वाचा बदल यामुळे घडणार आहे असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाविषयी सांगितले.

धारावीचा पुनर्विकास म्हणजे आमचं स्वप्न नाही, तर आमचं सामाजिक वचन आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून धारावीकरांना केवळ हक्काचं घरच नाही, तर संपूर्ण नव्या जीवनशैलीत जगता येणार आहे. हा पुनर्विकास फक्त पायाभूत सुविधांचा नाही, तर रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, आणि सामाजिक सलोख्याचं मॉडेल ठरेल. हे ‘स्मार्ट मुंबई’च्या दिशेनं उचललेलं ऐतिहासिक पाऊल आहे असेही ते म्हणाले.

धारावीचे एकूण क्षेत्रफळ २५३ हेक्टर असून यापैकी १७४ हेक्टर पुनर्विकासासाठी उपलब्ध असणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यांच्यामार्फत हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष उद्देशासाठी कंपनीत एनएमडीपीएलमध्ये राज्य सरकार २०% व अदानी प्रॉपर्टीज ८०% असे हिस्सेदार आहेत. एकूण ७२,००० युनिट्सचे पुनर्वसन होणार असून त्यात निवासी ४९,८३२, औद्योगिक/व्यावसायिक १२,४५८ युनिट असतील. या प्रकल्पात संभाव्य लाभार्थी सुमारे ६ लाख असून ३८,००० चौ.मी.हून अधिक जागेत शैक्षणिक संस्था, आरोग्य केंद्रं, पोलीस चौक्या, अग्निशमन केंद्र, बाजारपेठा, ग्रंथालयं अशा सुविधा निर्माण केल्या जातील असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

धारावीमध्ये मल्टी-मोडल ट्रान्सिट हब उभारण्यात येणार असून मेट्रो लाईन ११ ची थेट जोडणी करण्यात येणार आहे. धारावीतील १०८.९९ हेक्टर जमिनीचा विकास यात करणार असून स्मार्ट आणि चालण्यायोग्य शहराची संकल्पना डोळ्यासमोर ठेवली आहे. प्रत्येक नागरी सुविधेपर्यंत ५, १० व १५ मिनिटांच्या अंतरावर पोहोचता येईल अशी रचना असेल.

धारावीत मशिदी, मंदिरे, दर्गा, चर्चेस अशा २९६ धार्मिक स्थळांची नोंद असून पुनर्वसनासाठी माजी मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली असून सर्व निर्णय धारावीकरांच्या सल्ल्यानुसार व कायद्यानुसार घेतले जाणार आहेत. डिजिटल ट्विन टेक्नॉलॉजी व टेनेट मॅनेजमेंट सिस्टमचा या पुनर्वसनात वापर केला जाणार असून तंत्रज्ञांच्या उपयोगामुळे अचूकता आणि पारदर्शकता येईल. ड्रोन व लिडारद्वारे घरटी सर्वेक्षण केले जात असून ७९,४५५ घरांमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे आणि प्रत्यक्ष दस्तऐवजीकरण सुरू झाल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.