POK वर भारत सरकारचे स्पष्ट धोरण नाही.
POK वर भारत सरकारचे स्पष्ट धोरण नाही.
मुंबई, दि. १९ मे :
भारताने युद्धकाळातही पारदर्शिकता राखली आहे. 1965 मध्ये नेहरू, 1971 मध्ये इंदिरा गांधी आणि कारगिल युद्धाच्या वेळी अटल बिहारी वाजपेयी संसदेस नियमित माहिती देत असत. आताचे पंतप्रधान ना जनतेसमोर येतात, ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतात, ना संसदेचे अधिवेशन बोलवतात. भारत सरकारचे पीओके संदर्भात स्पष्ट धोरण असले पाहिजे, पण ते दिसत नाही, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपा सरकारवर केला.
काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबई येथील काँग्रेस च्या कार्यालयात केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आणि अलीकडील निर्णयांवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वन नेशन-वन इलेक्शनपासून ईव्हीएम, ऑल पार्टी डेलीगेशन, आशिया कप, पाकिस्तानशी संबंधित जलविवाद अशा सर्व मुद्द्यांवर स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’चा फायदा जरी दाखवला जात असला तरी ब्रिटीश संसदीय पद्धतीत कधीही लोकसभा किंवा विधानसभा भंग होऊ शकते. ‘मी स्वतः 1996, 1998 आणि 1999 मध्ये तीन वर्षांत तीनदा लोकसभा निवडणुका लढल्या आहेत. याचा अर्थ लोकसभा कोणत्याही वेळी भंग होऊ शकते आणि त्यानंतर उपलब्ध कार्यकाळासाठी वेगळ्या निवडणुका घ्याव्या लागतील.
केंद्र सरकार अमेरिका-प्रणालीप्रमाणे निवडणूक प्रक्रिया भारतात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ज्याला कॉंग्रेसचा विरोध आहे. ईव्हीएमवर पूर्णपणे बंदी आणण्याची मागणी पुनः केली आणि म्हणाले, ‘जगभर ईव्हीएमला विरोध होत आहे, परंतु केंद्र सरकार अद्यापही EVM हटविण्याची भूमिका घेत नाही असे चव्हाण म्हणाले..
