अपात्र ठरवण्याचा अधिकार DRPA ला कोणी दिला?
मुंबई, दि. ११ एप्रिल ;
धारावी हा पुनर्विकास प्रकल्प नाही तर मुंबईच्या मध्यभागी अदानीचे साम्राज्य उभारण्यासाठीचा रिअल इस्टेट प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून धारावीकरांचे हित साधले जाणार नाही तर फक्त आणि फक्त अदानीचे टॉवर उभे राहणार आहेत. पण अदानी सरकार व अदानीचे दलाल जाणीवपूर्वक दिशाभूल करत आहेत. काँग्रेस व धारावीकरांचा अदानी विनाश प्रकल्पाला विरोध आहे. या नवीन ईस्ट इंडिया कंपनीला आमची जमीन लुटू देणार नाही, असा इशारा मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दिला आहे.
धारावी प्रकल्पासंदर्भात माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी केलेल्या विधानाचा समाचार घेत खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, लोकांनी दोनदा नाकारलेले अदानीचे एजंट पुन्हा एकदा बडबड करू लागले आहेत. राहुल शेवाळे यांची पोस्ट गोंधळलेल्या व्यक्तीचे उदाहरण आहे. अदानी जमीन घोटाळा आणि धारावी विनाश प्रकल्पाबद्दल प्रश्न उपस्थित करताच शेवाळे सारख्या लोकांना अदानीचे समर्थन करण्यासाठी बोलावे लागते. आम्ही धारावीकरांच्या भविष्यासाठी लढा देत आहोत. राहुल शेवाळे हे वैयक्तिक हल्ले करत आहेत. धारावीच्या लोकांनी गेल्या काही वर्षांत सातत्याने काँग्रेसच्या बाजूने उभे राहून गायकवाड परिवाराला निवडून दिले आहे. आम्ही त्यांच्यासोबत चांगल्या आणि वाईट काळात कुटुंबासारखे उभे राहिलो आहोत. आम्ही धारावीच्या मान सन्मान व अस्तित्वासाठी लढा देत आहोत, अदानीचे एजंट म्हणून काम करत नाही. राहुल शेवाळे लोकांसाठी काम करण्याऐवजी बांधकाम व्यावसायिक आणि कॉर्पोरेट्सचे एजंट म्हणून सक्रियपणे काम करत आहेत.
खा. वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, एनएमडीपीएल, डीआरपीए व अदानी सरकारने आम्ही उपस्थित केलेल्या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत. पात्रता निकष पूर्ण करत असतानाही रहिवाशांना अनियंत्रित मुदतीच्या आधारावर अपात्र ठरवण्याचा अधिकार डीआरपीए किंवा अदानी सरकारला कोणी दिला? कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार हे केले जात आहे? हे केवळ बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक नाही तर विनाश प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांवरचा हल्ला आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नसताना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अनियंत्रित मुदत कशी लादली जाऊ शकते? जर सर्वेक्षण अजूनही सुरूच असेल तर मास्टर प्लॅनचा मसुदा, विद्यमान आणि प्रस्तावित जमिनीचा वापर, तसेच पुनर्वसन आणि विक्रीयोग्य घटक योजना दर्शविणारा आधीच कसा तयार आहे? एमआरटीपीच्या तरतुदींनुसार, मसुदा मास्टर प्लॅनची सार्वजनिक छाननी होणे आवश्यक आहे. कायद्यानुसार आवश्यकतेनुसार तो सार्वजनिक केला पाहिजे आणि सूचना आणि हरकतींसाठी खुला केला पाहिजे पण गुप्तता बाळगली जात आहे, ती कशासाठी? असे गंभीर प्रश्न खासदार वर्षा गायकवाड यांनी विचारले आहेत.
सर्वेक्षणाचे निकाल सार्वजनिक करा, पात्र आणि अपात्र रहिवाशांची यादी जाहीर करा. नियमांनुसार, लोकांना अपील करण्याचा अधिकार आहे. अदानींच्या मागे लपणे थांबवा व कायद्याचे पालन करा. धारावीत किती धारावीकरांचे पुनर्वसन केले जाईल? आणि किती जणांना बाहेर पडण्यास भाग पाडले जाईल? याचा खुलासा करावा असेही खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
