आता सर्व मंत्र्यांना अजित पवारांकडे शरण जावे लागणार!

मुंबई, दि. १८ मार्च :-

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी विधान सभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी अर्थसंकल्पाची अक्षरशः चिरफाड केली. एवढी महसुली तूट आहे की, सर्व मंत्र्यांना अजित पवारांकडे शरण गेल्याशिवाय गत्यंतर नाही. ही काळजी करण्यासारखी बाब आहे असा टोला मारत राज्याला अधिक्याचा अर्थसंकल्प मांडून एक विश्वास द्यावा, असे पाटील म्हणाले.

अर्थसंकल्पावर बोलताना जयंत पाटील म्हणाले, बडा घर आणि पोकळ वासा असे काहीसे अर्थसंकल्पाचे वर्णन करता येईल. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या खजिन्यांमध्ये पेशव्यांना कर्ज देण्याची ताकद होती. महाराष्ट्र राज्याच्या खजिन्याची आज काय अवस्था आहे? आपण महापालिकेला देखील कर्ज देऊ शकत नाही ही आपली परिस्थिती आहे. २०२० – २१ साली सरकारवर ५ हजार १९ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. यावर्षी ते ९ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयांना दूर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. “प्राण जाये, पर वचन ना जाये” हे प्रभू श्रीरामाची वृत्ती आहे. मात्र सत्ताधारी पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण झालेली नाहीत. अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न आहे. त्यासाठी आपला विकास वाढीचा दर १४ – १५ टक्के हवा. सध्या तो केवळ ७.३% वर आहे. स्वप्न कधी पूर्ण होणार?

आज पर्यंत महाराष्ट्रात एवढ्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प कोणीच सादर केला नव्हता. हाही एक विक्रमच म्हणावा लागेल. ४५ हजार ८९१ कोटीची महसुली तूट दादांनी सभागृहासमोर मांडली आहे. रोजगार निर्मितीसाठी, उद्योजकांसाठी, आदिवासी बांधवांसाठी, वृद्धांसाठी काहीच तरतूद या अर्थसंकल्पात नाही.

नवीन औद्योगिक धोरणामध्ये स्थानिक स्तरावरील गुंडांकडून उद्योजकांना त्रास होऊ नये यासाठी विशेष तरतूद आपण केली पाहिजे. मराठवाड्यासाठी विशेष अशी काहीच तरतूद केलेली नाही. आरोग्य विभागासाठीची ११ हजार ७२८ कोटींची गेल्या वर्षीची तरतूद ३ हजार ८२७ कोटींवर आली. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र मागे गेला आहे. जीडीपीतील महाराष्ट्राचे योगदान २ टक्क्यांनी कमी झालेलं आहे. आपण थोडं जागं होण्याची गरज आहे.

राजकोषीय तूट १ लाख १० हजार कोटींहून आता १ लाख ३६ हजार कोटींवर गेली आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि खांदेशाला इन्फ्रास्ट्रक्चरचे फायदे किती झाले याचा अभ्यास केला तर उत्तर नकारात्मक येण्याची शक्यता आहे. करातील महाराष्ट्राचे योगदान अधिक असले तरी केंद्राकडून मदत कमी व्हायला लागली आहे. महागाई कमी करण्यासाठी काही ठोस उपाय नाही. एक्सपोर्ट मध्ये देखील घट होताना दिसते.

कंत्राटदारांचा सरकारप्रति अविश्वास निर्माण होत आहे. जिल्हा जिल्ह्यात ते आंदोलन उभारत आहेत. जिल्हा जिल्ह्यातील दरडोई उत्पन्नात असमानता आहे. राज्यात ४५ हजार पानंद रस्ते बनवणार अशी घोषणा आहे मात्र प्रोव्हिजन नाही. अंगणवाडी, आशा सेविकांना पंधरा हजार रुपये मानधन देण्याचे आश्वासन दिले मात्र त्याचा अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही. शेतकरी सन्मान निधी योजनेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी ३ हजार रुपये देणार म्हणून जाहीर केले, मात्र बजेटमध्ये उल्लेख नाही. घरी बांधण्याची आश्वासन मोठी मात्र बजेटमध्ये प्रोव्हिजन कमी ही चिंतेची बाब आहे. १८ हजार कोटी रुपयांची पाणी खात्याची बिले पेंडिंग आहेत. आणि प्रोव्हिजन फक्त ६ हजार कोटींची आहे. आदिवासी विभागातील फक्त एक तृतीयांश निधी खर्च झाला आहे.

राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये मिळतील याची खात्री नाही. निदान आता सर्व महिलांना कुठलाही निकष न लावता पंधराशे रुपये द्या. त्यांना अपात्र करू नका. त्यांच्या कृपेने तुम्ही निवडून आले आहेत. फक्त कृषी क्षेत्राचा ग्रोथ रेट चांगला आहे. त्यामुळे त्या क्षेत्राला बळ देण्याची गरज आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी १९ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र ४६ हजार कोटींची देणी आहेत. हा प्रचंड विरोधाभास आहे.

एवढी महसुली तूट आहे की, सर्व मंत्र्यांना अजित पवारांकडे शरण गेल्याशिवाय गत्यंतर नाही. ही काळजी करण्यासारखी बाब आहे. राज्याला अधिक्याचा अर्थसंकल्प मांडून एक विश्वास द्यावा, ही विनंती.