मोदी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनीसारखे!

मुंबई दि. २४ सप्टेंबर :

मोदी सरकार कामगार कायदा आणि शेतकरी कायदा यांना असलेले संरक्षण मोडून भांडवलदारांचे संरक्षण करुन ईस्ट इंडिया कंपनीसारखं वागत आहे असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केला आहे.

झूमद्वारे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत महेश तपासे यांनी शेतकरी व कामगार विरोधी धोरण, जीएसटीसंदर्भात व बिहार निवडणुक यावर भाष्य करताना मोदी सरकारचा समाचार घेतला. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजप सरकारने हे सामान्यांचे नसून भांडवलदारांचे आहे हे सिद्ध केले आहे.

शेतकरी कायद्यात मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्या वाचताना सुंदर वाटतात परंतु त्याचे बारकावे पाहिले तर कुठल्याच रुपाने कास्तक-याना संरक्षण देणारी भूमिका नाही. उद्या समजा बाजार कोसळला किंवा वाढीव झाला तर त्या शेतकऱ्याला कास्तक-याला त्याचा फायदा होणार नाहीय. शेतीच्या संदर्भात धोरण आखण्यात आलं परंतु यावर्षी मी करार केलेला असेल आणि पुढच्या वर्षी बाजारभाव केलेल्या करारापेक्षा जास्त असेल तर त्याचा फायदा कास्तक-याला होणार का? याबद्दल स्पष्टता दिलेली नाही हे महेश तपासे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

दुसरा कायदा कामगारासंदर्भात करण्यात आला आहे. कामगारासंदर्भातील तीन विधेयकामध्ये बदल करण्यात आला आणि दुसरीकडे देशाचे कामगार मंत्री यांनी कामगारांचे संरक्षण करण्याऐवजी देशातील भांडवलदारांचे संरक्षण केले आहे. उद्या ज्याच्या कारखान्यात तिनशे कामगार आहेत अशा तिनशे कामगारांच्या कंपन्यांना तातडीने बंद करण्याची मुभा ही कामगारमंत्र्यांनी देशाच्या भांडवलदारांना दिली आहे. कुठलाही कामगार हा ट्रेंड युनियनचा सभासद होवू नये किंबहुना कामगार चळवळींना खिळ कशी बसेल यादृष्टीकोनातून नवीन कामगार कायदा करण्यात आला आहे असा आरोपही केला आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था वाढत जावी, व्यवसायाला चालना मिळावी हा जरी उद्देश असला तरी कामगारांच्या हिताचे संरक्षण करणे हे प्राथमिक कर्तव्य केंद्र सरकारचे आहे. हायर अँड फायर ही जी पाश्चात्य देशातील संस्कृती आपल्या देशात बसवून कामगारांना देशोधडीला लावण्याचा हा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नाला हाणून पाडण्याची भूमिका देशातील संघटीत व असंघटित कामगारांनी केली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कामगारांच्या व शेतकऱ्यांच्या बाजुने उभा राहणार आहे. त्यामुळे ज्या ज्या ठिकाणी शेतकर्‍यांचे व कामगारांचे अहित असेल त्याठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस आंदोलनाचा मार्ग पत्करेल शिवाय केंद्रातील भाजप सरकारने केलेले कामगारांच्या हिताचे संरक्षण राज्यात कसं राहिल अशी भूमिका राष्ट्रवादीची राहिल असेही महेश तपासे म्हणाले.