महापुरुषांचा अवमान करणा-यांना कडक शिक्षा करणारा कायदा करा.

नवी दिल्ली, दि. ११ फेब्रुवारी २५ ;

युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांसह सर्वच महापुरुषांच्या अवमानाबाबत, कडक शासन असणारा कायदा पारित करावा, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय स्मारक उभारावे, ऐतिहासिक चित्रीकरणाचे सिनेमॅटिक लिबर्टी चे नियमन करण्यासाठी समिती स्थापन करावी, अशी मागणी खासदार छत्रपती उदयन राजे भोसले यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन केली.

अमित शाह यांना दिलेल्या निवेदनात नमुद केले आहे की, युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा कर्तुत्व वारसा अतुलनीय आहे. संपूर्ण देशात आणि जगात त्यांचेविषयी विशेष आदर आहे. संपूर्ण राष्ट्रासाठी चिरंतन प्रेरणास्त्रोत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कार्यकर्तुत्वाच्या उंचीची तुलना होवूच शकत नाही. परंतु अलिकडच्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवन चरित्राविषयी अवमानकारक शेरे आणि टिपण्या करुन तमाम शिवप्रेमी लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत याचा निश्चित आपल्या सर्वांना खेद वाटतो. म्हणूनच छत्रपती शिवाजी महाराज आणि एकंदरीत सर्वच महापुरुषांच्या बाबतीत अश्या जाणुनबुजून, खोडसाळपणाने अवमानकारक शेरेबाजी आणि टिपण्यांवर तातडीने कायदेशिर कारवाई होण्यासाठी कठोर कायदा पारित करावा अशी आमच्यासह शिवभक्तांची इच्छा आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे जीवनकार्य आणि स्वराज्य निर्मितीचे योगदान जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी, भावी पिढयांना सतत प्रेरणा मिळण्यासाठी शिवाजी महाराज यांचे नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय स्मारक स्थापन केले पाहीजे. त्यायोगे, राज्यशास्त्र, प्रशासन, व्यवस्थापन, वास्तुशास्त्र,कायदा आणि अर्थशास्त्रातील अभ्यासकांसाठी हे स्मारक एक पर्वणी ठरेलेच या शिवाय महाराजांच्या इतिहासाचे जतन आणि अचूक दस्तैवजीकरण सुनिश्चिती होईल.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे इतिहासावरील राष्ट्रीय समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचेशी संबंधीत अप्रकाशित ,दस्तावेज, चित्रे, शस्त्रास्त्रे आणि इतर ऐतिहासिक नोंदी एकत्रित संशोधित आणि संकलित करण्यात याव्यात. याव्यतीरिक्त छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याशी संबंधीत महत्वाच्या ऐतिहासिक कलाकृती, कागदपत्रे आणि चित्रे विविध आंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयातून भारतात परत आणण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत. तसेच ऐतिहासिक चित्रीकरण करताना, सिनेमॅटिक लिबर्टी चे नियमन करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात यावी.