धान्य वितरण ७ कोटींवरुन ८ कोटी करा..

नवी दिल्ली दि. २९ जानेवारी -;

महाराष्ट्र राज्याला लाभार्थ्यांचे सुधारित वाटप NFSA अधिनियम – २०१३ अंतर्गत तत्कालीन लोकसंख्येच्या आधारावर ७ कोटी १६ हजार इतके लक्ष्य दिलेले होते. मात्र मागील दशकात वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार हे लक्ष्य वाढवून ८ कोटी, २० लाख, ६१ हजार इतके करण्यात यावे, याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा विभाग महाराष्ट्र शासनाने केंद्रसरकारला २०२१ साली प्रस्ताव दिलेला आहे, त्यास मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री प्रल्हाद जोशी यांची दिल्ली येथे भेट घेऊन केली.

अन्नधान्य वितरण प्रणाली सुरळीत करून त्यामधील लहान मोठ्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्रसरकारने पुढाकार घ्यावा, याबाबत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेऊन विनंती केली.

महाराष्ट्रात वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात NFSA अधिनियम २०१३ नुसार मागील एक दशकात वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार लाभार्थी लक्षांक निश्चित करण्यात यावा. ऑनलाईन वितरण प्रणालीमध्ये भासणाऱ्या लहान मोठ्या समस्या दूर कराव्यात, Epos मशीन संदर्भातील तांत्रिक अडचणी दूर करणे, आदी समस्यांबाबत धनंजय मुंडे यांनी जोशी यांना माहिती दिली.

आरसीएमएस अर्थात शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली संपूर्णत: सुरळीत चालू ठेवण्याबाबत संबंधितांना केंद्रशासन स्तरावरून निर्देश व्हावेत, अशीही विनंती धनंजय मुंडे यांनी या भेटीत केली.

फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंतर्गत प्रलंबित परतावे, सीएमआर खरेदीबाबत थकबाकी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना विचारात घेऊनच वितरण आदेश बदलणे, रेल्वे रेक दरम्यान अन्नधान्य उचलण्यास FCI दुपारी तीन नंतर परवानगी देत नाही, त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कार्यवाही करणे, इत्यादी विषयी या बैठकीत चर्चा झाली.

या सर्वच यंत्रणा व राज्य सरकार यामध्ये लवकरच एक बैठक आयोजित करून याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन राज्य सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीयमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली, यावेळी धनंजय मुंडे यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले.