वित्तीय तुटीमध्ये महाराष्ट्र 3 वरून 6 वर घसरला..

वित्तीय तुटीमध्ये महाराष्ट्र 3 वरून 6 वर घसरला..

मुंबई दि. २९ जानेवारी ;

केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये दिवाळखोरी होऊ नये, यासाठी वाजपेयी सरकारने फिस्कल डेफिसिट मॅनेजमेंट ॲक्ट आणला. महाराष्ट्राची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीमध्ये घसरण झाली असे निती आयोगाने सांगितले, हे अतिशय गंभीर आहे. निती आयोगाने दिलेल्या रिपोर्टची जबाबदारी राज्य सरकारच्या तिन्ही पक्षांनी घेतली पाहिजे. सरकारने हा विषय अतिशय गांभीर्याने घ्यावा, व्हाईट पेपर काढून यावर उत्तर द्यावे. असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, जी गोष्ट मी गेली अडीच वर्ष जे सांगत होते ते आज निती आयोगाने मान्य केलं आहे. आलेला आणि खर्च केलेला पैसा यातील अंतर किती याला फिस्कल डेफिसिट म्हणतात. गेल्या दोन तीन वर्षात मी विचारतेय की केंद्र आणि राज्यातले नाते कसे आहे. एखादे राज्य किती ही पैसे खर्च करू शकत नाही. ते दिवाळखोरीकडे जाऊ शकत नाही. आपण वित्तीय तुटीमध्ये 3 वरून 6 व्या राज्यावर गेलो आहोत. ओडीसा आणि छत्तीसगड हे आपल्या पुढे गेले असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. इतर राज्य पुढे जात आहे. पण महाराष्ट्र का मागे जात आहे याचा विचार केला गेला पाहिजे. हा अतिशय गंभीर विषय आहे की आपण मागे का जात आहोत असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

सरकारने दावोसमध्ये महाराष्ट्रातल्याच लोकांशी करार केले, याचा अभिमान आहे. पण त्यासाठी दावोसला जाण्याची गरज होती का? असा प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.