राज्यसभा उपाध्यक्षांकडून पदाचे प्रचंड अवमूल्यन.

सदस्यांना पाठिंबा म्हणून एकदिवसाचे अन्नत्याग करणार..

मुंबई दि. २२ सप्टेंबर:

राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांची भूमिका ही सदनाकडे व सदस्यांकडे बघण्याची ती त्या सदनाच्या प्रतिष्ठेची त्या पदाचा प्रचंड अवमूल्यन करणारी आहे त्यामुळे सदस्यांनी जे अन्नत्याग उपोषण केले आहे त्याला पाठिंबा देत आज एकदिवसाचे अन्नत्याग करत उपाध्यक्षांच्या तथाकथित गांधीगिरीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

देशाच्या राज्यसभेत कृषी विषयक दोन तीन बिलं येणार होती परंतु ती बिलं लगेच येतील असं नव्हतं. यातून असं दिसलं की, ही बिलं तातडीने मंजूर करावी याप्रकारचा आग्रह सत्ताधाऱ्यांचा होता. या बिलासंदर्भात सदस्यांना प्रश्न त्यांच्या शंका आणि मतं व्यक्त करायची होती. त्याप्रकारचा आग्रह त्यांनी धरला होता. हा आग्रह बाजूला ठेवून सदनाचे कामकाज पुढे रेटवून नेण्याचा प्रयत्न असावा. परंतु सदस्यांनी हे सगळं नियमाच्या विरोधात आहे. हे पुन्हा पुन्हा सदस्य नियमांचे पुस्तक घेऊन सांगत असताना त्यांना प्रतिसाद न देता त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने सदस्यांच्या भावना तीव्र होवून ते वेलमध्ये धावले. नियमांचा आधार घेऊन सांगत असतील तर कोणता नियम सांगत होते ते ऐकून घेण्याची अपेक्षा उपाध्यक्षांकडून होती. पण तो विचार न करता तातडीने मतदान घेण्याचा व आवाजी पध्दतीने मंजूर करण्याचा प्रयत्न त्यामुळे सदस्यांची प्रतिक्रिया तीव्र होती असे शरद पवार यांनी सांगितले.

माझ्यासारख्याची अपेक्षा होती की,सदनाच्या प्रमुखांकडून विशेषतः उपाध्यक्षांकडून… चेअरवर होते त्यांच्याकडून या सगळ्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची त्यांचं ऐकण्याची व त्यांना बोलण्याची संधी देण्याची. मी राज्य आणि देशाच्या विधीमंडळात व सदनात ५० वर्षापेक्षा जास्त काम केले आहे. पीठासीन अध्यक्षांकडून यापध्दतीचं वर्तन मी पाहिलं नाही. मला आणखी एका गोष्टीचा धक्का बसला की, बिहारमधील एक अत्यंत ज्येष्ठ नेते आणि संसदीय पध्दतीने व लोकशाही पध्दतीचे जाणकार असताना त्यांनी त्यांच्या या विचारांना तिलांजली देण्याचे काम केले आहे असा आरोपही शरद पवार यांनी केला.

उपाध्यक्षांनी नियमांना महत्त्व न देता सदस्यांचे मुलभूत अधिकार ठोकरले. हे करून पुन्हा जे सदस्य उपोषण करत आहेत त्यांना चहापान घेवून गेले मात्र त्या सदस्यांनी त्यांचा चहापान नाकारला. चहाला हात पण लावला नाही. त्यांचा हा गांधीगिरीचा भाग होता असं ऐकलं परंतु यापूर्वी गांधीगिरीची बेईज्जत झाली नव्हती ती त्याठिकाणी घडली आहे. बिलावर हवी तशी चर्चा होवू शकली नाही म्हणजे होवू दिली नाही. आवाजी मताने बिलं मंजूर करण्याची वेळ आताच का आलीय असा सवालही शरद पवार यांनी केला.

मराठा आरक्षणासंदर्भात विधीमंडळात एकमुखाने निर्णय घेतला तो टिकवला पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून गेले दोन दिवस मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांसोबत व कायदेशीर जाणकार यांच्याशी चर्चा केली. सुप्रीम कोर्टात अपील लवकर दाखल करण्याची आवश्यकता होती. कारण महाराष्ट्रातील तरुण पिढीमध्ये या प्रश्नांसंदर्भात एकप्रकारची अस्वस्थता दिसत होती. या कारणामुळे थांबावं लागलं हे सांगतानाच संसदेचे कामकाज मी बघत होतो. राज्यसभेत कधी घडत नाही किंवा कधी बघायला मिळत नाही परंतु बघायला मिळाले असे शरद पवार म््हणाले.

राज्यसभेत राष्ट्रवादी दिसली नाही असा प्रश्न पत्रकारांनी केला असता या शेतकरी बिलावर राज्यसभेत प्रफुल पटेल आणि लोकसभेत सुप्रिया सुळे यांनी राष्ट्रवादीची भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे असेही सांगितले.