मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न!
महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी अभ्यासगट उपाययोजना सुचविणार.
मुंबई, दि. १८ सप्टेंबर :
ग्रामीण भागातील सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या (मायक्रो फ़ायनान्स कंपन्यांच्या) कर्ज चक्रव्युहामध्ये अडकलेल्या महिलांना त्यामधून बाहेर काढणे तसेच महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याकरिता एक राज्यस्तरिय अभ्यासगट नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. हा अभ्यासगट पुढील तीन महिन्यात अभ्यास करुन किमान अंतरीम अहवाल सादर करेल. यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यात ग्रामीण भागातील स्वयंसहाय्यता गटातील महिलांना बॅकेकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे अनेक महिला सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्था (मायक्रो फ़ायनान्स कंपनी) यांच्याकडून कर्ज घेतात असे निदर्शनास आले आहे. वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या (मायक्रो फ़ायनान्स कंपन्यांच्या) कर्ज चक्रव्युहात या महिला हळहळू अडकत जातात व त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यावर परिणाम होता. याबाबत अभ्यास करण्यासाठी तसेच महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्यासाठी राज्यस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या अभ्यासगटाच्या अध्यक्षपदी जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यातील महिलांना सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्था (मायक्रो फ़ायनान्स कंपन्या) या जादा व्याजाने कर्ज देऊन त्यांना आपल्या चक्रव्युहात अडकवत आहेत. त्यामधून महिलांना बाहेर काढण्यासाठी तसेच महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याचा या अभ्यासगटाचा मुख्य उद्देश आहे. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत निर्माण झालेल्या स्वयंसहाय्यता गटातील महिला ह्या सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांचे (मायक्रो फ़ायनान्स कंपन्यांचे) कर्ज घेऊन त्यांच्या चक्रव्युहात अडकल्या आहेत किंवा कसे याचा सखोल अभ्यास करणे, सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणा-या संस्था (मायक्रो फ़ायनान्स कंपन्या) यांच्याकडून महिलांनी कर्ज घेण्याची कारणे याचा अभ्यास केला जाणार आहे.
राज्यस्तरीय अभ्यासगट अध्यक्ष यांच्या निर्देशानुसार उपगट निर्माण करुन ते उपगट विविध जिल्ह्यांना भेटी देतील. राज्यातील महिलांशी चर्चा करुन त्यांच्या आर्थिक समस्या जाणून घेतील. महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांचे अध्यक्ष व महासंचालक यांच्यासोबत चर्चा करुन त्याच्याकडील स्वयंसहाय्यता गटाची कार्यपध्दती, त्यांचे उत्पादने आणि त्यांचे विपणन याबाबत महिती घेतील. सदर अभ्यासगट हा फक्त महिलांच्या आर्थिक अडचणी, त्यावर उपाययोजना यासाठी असून मायक्रोफायनान्सच्या कर्जमाफीसाठी नाही, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
