मराठा आरक्षणावर दोन दिवसात निर्णय!!

मुंबई,दि. 16 सप्टेंबर : 

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने मोठ्या घटनापीठाकडे जाण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र ती देताना अनपेक्षितपणे नोकरी आणि शिक्षणात कायद्याच्या अमलबजावणीला स्थगिती दिली असून एक संभ्रम निर्माण झाला आहे. दोन्ही सभागृहाच्या विरोधी नेत्यांशी यासंदर्भात चर्चा केली. काही दिवसांपूर्वी याचिका कऱणारे आणि त्यांच्या वकिलांशी चर्चा झाली. जी समिती नेमली आहे ती विविध तज्ञांसोबत चर्चा करत आहे.
मराठा आरक्षण कायदा हा विधिमंडळात सर्व पक्षांनी एकमुखाने केलेला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील कायेदशीर लढा जिंकण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी पक्षभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. या आवाहनाला विरोधी पक्ष, संघटनांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. या कायद्याच्या लढ्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी जो काही निर्णय घेईल त्याला पूर्ण पाठिंबा असेल असे विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितले.
मराठा समाजातील तरुणांसाठी इतर सुविधा आणि सवलती देण्याबाबतही प्रयत्न सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच पुढे जाणार आहोत. हा कायदेशीर लढा आपण यापुर्वीही एकजुटीने लढत होतो आणि आताही एकजुटीने प्रयत्न करणार आहोत, ही समाधानाची बाब आहे.असेही ठाकरे म्हणाले.