किसान सभेच्या मागण्यांसंदर्भात योग्य निर्णय घेऊ.

मुंबई, दि. 14 सप्टेंबर:
भीमाशंकर आणि तानसा अभयारण्य लगतच्या पुणे, रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील एकूण १८७ गावातील अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट गावातील इको सेन्सिटिव्ह झोन रद्द करून तेथे वनाधिकार व पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे पर्यावरणाचे संवर्धन करावे अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार विनोद निकोले यांनी राज्यपाल यांच्याकडे केली आहे.

आ. विनोद निकोले यांनी वनाधिकार कायद्यात पर्यावरण व जैवविविधता संवर्धनासाठी असलेल्या तरतुदी सांगत आदिवासी समाज हा जंगलाच्या सान्निध्यात वाढत असल्यामुळे जंगल संवर्धन व पर्यावरण रक्षण हा त्याच्या संस्कृतीचाच भाग आहे. आदिवासींची संस्कृती ही पर्यावरण पूरक आहे त्यामुळे स्थानिक आदिवासीकडून पर्यावरणास व त्यासंबंधी लोकसहभागातून करायच्या उपाययोजनांना कधीही धोका उत्पन्न होऊ शकत नाही. आदिवासींच्या जंगलावरील हक्कांना मान्यता देण्यासाठी व त्यांच्या प्रथा परंपरा यांचे संरक्षण करण्यासाठी वनाधिकार कायदा व पेसा कायदा असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे केंद्र शासनाने पारित केलेले आहेत.

पुणे जिल्हा किसान सभेचे नेते कॉ. नाथा शिंगाडे म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने ०५ ऑगस्ट २०२० रोजी भीमाशंकर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना काढली असून त्यात पुणे, रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील १८७ गावांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश गावे ही अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट आहेत. त्यावर दि. २५ जुलै २०१९ रोजी प्रारूप अधिसूचना आहे अशा बाबी त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्या.
आदिवासींना त्रास होता कामा नये, तुमचा जो विरोध आहे तो आम्ही शासनाला कळवू. आदिवासी समाजाच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध असून जंगल संवर्धन व पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी लोकसहभागाने आवश्यक ते करू अशी ग्वाही राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दिली.