मागासवर्गीय घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न..

मुंबई, दि. 23 जून :

स्वराज्याबरोबर सुराज्य निर्माण करणे तसेच रयतेचे राज्य आणण्याचे काम छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केले. त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हे काम पुढे अविरत सुरू ठेवलं. राज्य शासन हाच विचार पुढे घेऊन जात असून समता, बंधुता, न्याय या तत्वाद्वारे मागासवर्गीय घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे, सर्वांच्या हाताला काम देण्यासाठी रोजगाराची उपलब्धता आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी गतीने प्रयत्न केले जात असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. माणगाव (जि. रायगड) येथे राजर्षी शाहू महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संयुक्त स्मारक उभारण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विवेक विचार मंचातर्फे चौथ्या राज्यस्तरीय सामाजिक न्याय परिषद 2024 चे आज नरिमन पॉईंट मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, कौशल्य विकास राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष किशोर मकवना, बार्टीचे महासंचालक डॉ.सुनील वारे, विवेक विचार मंचाचे अध्यक्ष प्रदीप रावत, कार्यवाहक महेश पोहनेरकर, सामाजिक कार्यकर्ते अश्विनी चव्हाण, किशोर कांबळे यांच्यासह राज्यातील 160 संघटनांचे प्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, जगातील सर्वोच्च राज्यघटना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना दिली. त्याच राज्यघटनेस अनुसरुन आपण काम करीत आहोत. संविधान हे सर्वौच्च असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

राज्यातील कोणताही युवक बेरोजगार राहणार नाही यासाठी मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना, कौशल्य विकास योजना तसेच स्टार्टअप सारख्या योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी 5 हजार मुलांना प्रशिक्षण दिले जात असून त्यांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून नुकताच जर्मनीमध्ये चार लाख रोजगार उपलब्ध होण्यासाठीचा शासन स्तरावर करार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश विकासाच्या दिशेने जात आहे. राज्यातही अनेक मोठे विकासाचे प्रकल्प हाती घेतले आणि प्राधान्य क्रमाने त्याची अंमलबजावणीही केली. यामध्ये कौशल्य विकास विभागामार्फत युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, महिला बचत गटांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचे काम तसेच राज्यातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे काम आणि मुंबईच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. याशिवाय, जुलै महिन्यात येणाऱ्या देवयानी आषाढी एकादशी निमित्त वारीमध्ये सहभागी वारकरी बांधवांना सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन स्तरावर काटेकोरपणे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच वारकऱ्यांना पाच लाखापर्यंत विमा संरक्षण देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्य शासनाच्या योजना उपक्रम ध्येयधोरणे तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचे काम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून होत असते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

मंत्री लोढा म्हणाले की, कौशल्य विकास विभागांतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अनुसूचित जातीच्या 150 विद्यार्थ्यांना स्टार्ट अप सुरू करण्यासाठी 1 ते 5 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणार असल्याचे कौशल्य विकास विभाग मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी यावेळी सांगितले. कौशल्य विकास विभागांतर्गत असणाऱ्या 438 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच 70 तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थामध्ये संविधान मंदिराची निर्मिती करण्यात येणार आहे. तसेच, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये एक मागासवर्गीय सदस्याची नियुक्ती करणे बंधनकारक करणार असल्याचेही यावेळी मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

यावेळी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज सामजिक न्याय पुरस्कार 2024 चे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. नितीन मोरे (मुंबई), ज्योती साठे, सत्यवान महाडिक (महाड), घनश्याम वाघमारे (पुणे), संतोष पवार (छत्रपती संभाजी नगर) महावीर धक्का (जालना), मनीष मेश्राम (नागपूर), फकिरा खडसे (वर्धा) तसेच देव देश प्रतिष्ठाण मुंबई, भीम प्रतिष्ठाण सोलापूर यांना सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र वितरण करून सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी संविधानाच्या सारनाम्याचे सामूहिक वाचन करण्यात आले.