OBC च्या मुद्द्यावर २९ जूनला सर्वपक्षीय बैठक..

मुंबई, दि. २२ जून :-

ओबीसी बांधवांच्या विविध मागण्या आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच राज्यात जालना आणि पुणे येथे उपोषणाला बसलेल्या ओबीसी कार्यकर्त्यांची राज्य सरकारमधील सहा मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ जाऊन भेट घेऊन त्यांना उपोषण मागे घेण्यासाठी आवाहन करण्याचे देखील या बैठकीत निश्चित करण्यात आले आहे. ओबीसी समाजाच्या विविध संघटना आणि नेत्यांची तसेच लक्ष्मण हाके यांनी पाठवलेल्या शिष्टमंडळाची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.

ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलावलेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्री छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, अतुल सावे, धनंजय मुंडे, उदय सामंत, आमदार गोपीचंद पडळकर, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, ब्रिजेश सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे, सामजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, जालना जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णनाथ पांचाळ, पोलीस अधीक्षक पवनकुमार बन्सल दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते. माजी मंत्री पंकजा मुंडे, माजी खासदार समीर भुजबळ, यांच्यासह दीपक बोराडे हेदेखील उपस्थित होते.

या बैठकीत ओबीसी समाजाला भेडसावणाऱ्या अनेक प्रश्नांबाबत या समाजाच्या प्रमुख नेते आणि पदाधिकाऱ्यांनी सविस्तरपणे आपले म्हणणे मांडले. त्यानंतर शासनाने ओबीसी बांधवांच्या मागण्या आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर 29 जूनला सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे मान्य केले. तसेच कोणताही निर्णय परस्पर न घेता सर्वांना विश्वासात घेऊनच घेतला जाईल असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यासोबतच ओबीसी समाजाबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे देखील निश्चित करण्यात आले. महाज्योतीसह समाजाच्या सर्व मुद्यांच्या हिताचे रक्षण करणे, तसेच
ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्या आणि त्यासाठी लागणाऱ्या निधीबाबत निर्णय घेतला जाईल असेही निश्चित करण्यात आले. मराठा समाजाला सारथी महामंडळाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सुविधा शिक्षण, शिष्यवृती आदी सवलती ओबीसी समाजालाही देण्यात येतील त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही असेही सांगितले.

कुणबी खोटी प्रमाणपत्र देणे आणि बनवून घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल अशाप्रकारे दिले जाणारे दाखले तपासले जातील, तसेच दोषींवर कारवाईही करण्यात येईल असेही स्पष्ट करण्यात आले. राज्यातील सर्वच जातींची प्रमाणपत्रे त्यांच्या आधार कार्डाशी लींक करण्यात येतील. राज्य शासनाचे प्रतिनिधी बनून सहा मंत्री आंदोलनकर्त्यांची भेट घेणार असून त्यांना या बैठकीत घेतलेले मुद्दे समजावून सांगून त्यांच्याशी चर्चा करतील असेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले आहे.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागू देता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या भूमिकेवर शासन आजही ठाम आहे. मात्र ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या राज्याला, संस्कृती एक परंपरा आहे. समाजात तेढ, दुही निर्माण होऊ नये याची सर्वांनीच काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केले.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ओबीसी समाजा बांधवांचे उपोषण, त्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार गांभिर्याने विचार आणि चर्चा करत आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापुर्वी त्यांचे म्हणणे निश्चित विचारात घेतले जाईल. त्यांच्याशी चर्चा झाल्याशिवाय पुढे जाणार नाही असे त्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री पवार यांनीही उपोषणकर्त्यांनी मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करून उपोषण मागे घ्यावे असे आवाहन केले. त्यानंतर होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीसाठी या ओबीसी समाजातील उपोषणकर्त्यांनी देखील आवर्जून उपस्थित रहावे, जेणेकरून सर्वपक्षीय बैठकीत सांगोपांग चर्चा करता येईल असेही स्पष्ट केले.