जरांगे पाटलांशी झालेली ‘ती’ चर्चा जाहीर करा..

मुंबई, दि. २६ फेब्रुवारी;

मराठा आरक्षण प्रश्नावर शिंदे फडणवीस पवार सरकारने फसवणूक केली आहे, आरक्षणाच्या नावाखाली महाराष्ट्र पेटवण्याचे पाप केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचाराला काळीमा फासला आहे. कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ असे सांगत कुणबी प्रमाणपत्र वाटून ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावला. महाराष्ट्रात नेमके काय चालले आहे? हे सरकारला स्पष्ट करावे लागेल आणि हिम्मत असेल तर मुख्यमंत्री व जरांगे पाटील यांच्यात काय चर्चा झाली? ते जाहीर करा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

अधिवेशनच्या पहिल्याच दिवशी सरकारवर तोफ डागत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, मराठा आरक्षण मविआ सरकारने टिकवले नाही असा आरोप सरकारमधले लोक करत आहेत परंतु मविआ सरकार असताना मराठा आरक्षण उपसमितीत एकनाथ शिंदे, अशोक चव्हाण होते, अजित पवारही त्या सत्तेत होते. मराठा आरक्षण मविआ सरकार टिकवू शकले नाही तर त्याला हे लोकही जबाबदार नाहीत का? आज हेच एकमेकांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेत व खापर मात्र मविआ सरकारवर फोडत आहेत. “मराठ्यांची बाजू मांडू नये असे देवेंद्र फडणवीस यांनीच सांगितले होते” असे तत्कालीन महाधिवक्ता आशितोष कुंभकोणी यांनी सांगितले आहे, त्यामुळे झारीतला शुक्राचार्य कोण, हे समोर आले आहे. आता आरोप प्रत्यारोप, जाहिरातबाजी बंद करा, जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी बंद करा आणि शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचाराला काळिमा फासण्याचे काम केले त्यावर स्पष्टीकरण द्या. वस्तुस्थिती काय आहे, हे सांगण्याची सरकारची जबाबदारी आहे आणि आम्ही त्यासाठी सरकारला धारेवर धरु.

आंतरवली सराटीत सौम्य लाठीचार्जचे आदेश फडणवीसांनी दिले होते हे त्यांनी मान्य केले पण जरांगे पाटलांवर लाठीचार्ज करण्याचे कारण काय?, त्यांना उपोषणाला कोणी बसवले होते?, जरांगे पाटील यांच्याशी नेमके काय बोलणे झाले ते मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावे, उत्तर देणे ही मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी आहे म्हणून या प्रश्नावर आम्ही अटळ आहोत. महाराष्ट्र पेटवण्याचे काम झाले त्यावेळी सरकार गप्प का बसले होते. सरकारचा यात सहभाग किती, हे मुख्यमंत्र्यांनी एकदा सदनामध्ये सांगावे. या सरकारचा पोलिसांवर दबाव आहे, मागासवर्गीय आयोगावर दबाव होता, या दबावामुळेच आयोगाच्या अध्यक्षासह सदस्यांना राजीनामे द्यावे लागले. शुर्के आयोगातही मेश्राम नावाच्या सदस्यांनी राजीनामा दिला. सरकारचा दबाव प्रत्येक व्यवस्थेवर आहे. खोटे अहवाल सादर करुन निवडणुकीत फायदा उचलण्याचा प्रयत्न आहे.