मराठा आरक्षण टिकवण्याची ‘यांची’ इच्छाच नव्हती.

मुंबई, 9 सप्टेंबर 2020:

महाआघाडी सरकारला मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकावे अशी इच्छाच नव्हती त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली, अशी टीका भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी केली. मराठा समाजासाठीच्या आरक्षणाला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया पाटील बोलत होते.

पाटील म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अथक परिश्रम घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिले. काँग्रेस – राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार १५ वर्षे सत्तेत असूनही मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकले नव्हते. मात्र आमच्या सरकारने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकावे, अशी महाआघाडी सरकारची इच्छाच नव्हती असे दिसते आहे. महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाले. मात्र अनेक राज्यात आरक्षणाची ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्याबद्दलचे खटले सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहेत. मात्र कोणत्याही राज्याच्या मर्यादेपलीकडील आरक्षणाला न्यायालयीन स्थगिती मिळालेली नाही. फक्त महाराष्ट्राबाबतीच असे का घडले ?
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीकडे गांभीर्याने लक्ष द्या, असे आम्ही महाआघाडी सरकारला सांगत होतो. महाराष्ट्र सरकारकडून आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी चांगल्या वकिलांची फौज उभी करा, असे मी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांना सांगितले होते. मात्र आमच्या सल्ल्याकडे या सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही. त्याचा परिणाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीतून दिसून आला, असेही पाटील म्हणाले.