निवासी डॉक्टरांचा प्रस्तावित संप मागे..

मुंबई, दि. ७ फेब्रुवारी –

राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात १० हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्यासह त्यांचे विद्यावेतन प्रत्येक महिन्याच्या ठराविक तारखेला नियमितपणे देण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

निवासी डॉक्टरांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून आपला प्रस्तावित संप मागे घेण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन सेंट्रल मार्ड संघटनेने आपला प्रस्तावित संप मागे घेतला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात सेंट्रल मार्ड संघटनेच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली. बैठकीस वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, तसेच सेंट्रल मार्ड संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न वसतीगृहांच्या तक्रारीसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, निवासी डॉक्टरांच्या वसतीगृहांची दुरुस्ती करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वसतीगृहांच्या दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घ्यावीत. विविध जिल्ह्यांत मंजूर करण्यात आलेल्या वसतीगृहांच्या बांधकामांना गती देण्यात यावी. शासनाने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करताना त्याच्या आराखड्यात वसतीगृहाचा समावेश केला आहे. त्यामुळे नवीन महाविद्यालयांमधील डॉक्टरांना पहिल्या दिवसापासूनच चांगल्या दर्जाची वसतीगृहे उपलब्ध होणार आहेत. अस्तित्वातील वसतीगृहांच्या दुरुस्तीसाठीचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामाला प्राधान्य देऊन तातडीने दुरुस्तीची कामे सुरु करावीत. त्यात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाल्यानंतर आज घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगितले.

राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या वसतीगृहांची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, वसतीगृहांच्या दुरुस्तीदरम्यान विद्यार्थ्यांना इतर ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे असते. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयांच्या परिसरात पर्यायी मोकळ्या खोल्या मिळण्यात अडचणी येतात. अशा वेळी गरजेच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना भाड्याने खोल्या घेऊन राहता येण्यासाठी ठराविक भाडे देण्यात यावे. शक्य असेल त्याठिकाणी त्यांना पर्यायी खोल्या उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असेही निर्देश दिले.