विदर्भातील नझूल जमिनींसाठी ‘अभय योजना’

मुंबई ६ फेब्रुवारी :

विदर्भातील नझूल जमिनीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन लवकरच अभय योजना रावबिणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. त्यासाठी लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे.

नागपूर-अमरावती विभागातील निवासी नझूल जमिनीचा प्रश्न बऱ्याच काळापासून प्रलंबित प्रश्नाच्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महत्वाची बैठक मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली.

या बैठकीत नझूल जमिनी संदर्भात निवासी भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण,शर्तभंग नियमानूकुल करणे, अथवा भोगवटादार १ मध्ये रुपांतरीत करणे अशी कामे केली जाणार आहेत. या योजनेमुळे अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेले नझूल जमिनीचे हजारो दावे निकाली निघणार असून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी माहिती दिली की, नागपूर आणि अमरावती विभागात एकूण ५० हजाराहून अधिक नझूल भाडेतत्वावर दिलेल्या जमिनी आहेत. त्यातील ४३ हजाराहून अधिक निवासी, ७ हजाराहून अधिक वाणिज्य तर शैक्षणिक व धर्मदाय वर्गातील ५०० हून अधिक जमीन भाडेपट्टी तत्वावर देण्यात आल्या आहेत. त्यातील ९० टक्के जमिनी ह्या निवासी तत्वावर देण्यात आल्या आहेत. पण शासनाच्या नझूल जमिनीच्या धोरणात असलेल्या त्रुटींमुळे हजारो हेक्टर भाडेपट्ट्याच्या जमिनी अद्यापही तशाच आहेत. यामुळे आमदार प्रविण दटके यांनी केलेल्या मागणीला महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत या बाबत समिती गठीत करून शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

विभागीय आयुक्त नागपूर यांच्या अध्यक्षेखाली सप्टेंबर २०२३ मध्ये अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली. सदर समितीने जानेवारी २०२४ मध्ये आपला अहवाल शासनाला सादर केला होता. त्यावर सखोल चर्चा करण्यात आली आणि निवासी भाडेतत्वावरील जमिनीबाबत ठराविक कालावधीसाठी अभय योजनेचा प्रस्ताव आगामी मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संबधित विभागाला दिले.

या बैठकीला देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आणि राधाकृष्ण विखे पाटील मंत्री महसूल यांच्यासह आमदार प्रविण दटके, राजगोपाल देवरा महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव , नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिद्री, संजय इंगळे सहसचिव महसूल आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.