शेतकऱ्यांसाठी ५००० कोटींचे पॅकेज जाहीर करा…

राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढा.
कोरोना उपाययोजनांसाठी वाढीव निधी द्या.
मुंबई, दि. ८ सप्टेंबर :

शेतकऱ्यांना ५००० कोटींची मदत जाहीर करा. छोटे व्यवसायिक, असंघटित कामगार, रिक्षा टॅक्सिचालकांसह गटई कामगारांना मदत द्या. वीजबिलात ५० टक्के सवलत द्यावी आणि राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आज विधान परिषदेत केली. पुरवणी मागण्यावर चर्चा करताना त्यांनी कोरोना, महापूर, निसर्ग वादळ, शेतीचे नुकसान आणि सरकारची असंवेदनशीलता यावरून सरकारला जोरदार झोडपून काढले. महाविकास आघाडी सरकार आज प्रत्येक आघाडीवर अपयशी ठरली आहे, असा घणाघात आरोपही त्यांनी केला.
पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या व शेवटच्या दिवशी विधान परिषदेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत बोलताना विरोधी पक्षनेते दरेकर यांनी सांगितले की, राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती हाताळताना, मंत्रिमंडळात, तसच विविध खात्यात आणि प्रशासनात समन्वय नव्हता, असा आरोप करतानाच त्यांनी विविध रुग्णालयात रुग्णांची झालेली लूट, असुविधा, यंत्रणेतील त्रुटी याची आकडेवारीसह कमतरता स्पष्ट केली. तसेच भ्रष्टाचाराला निमंत्रण असलेली जंबो कोविड सेंटरची उच्चस्तरिय चौकशी करण्याची मागणीही दरेकर यांनी केली.
‘कोरोना योध्द्यांना शहिदांचा दर्जा द्यावा व त्या दर्जानुसार सवलती द्याव्यात. कोरोना उपाययोजनांसाठी अतिरिक्त निधी द्या. तसेच शेतकऱ्याच्या मालाची खरेदी सरकारने केलेली नाही. त्यामुळे शेतीमालाचे नुकसान झाले. अशा शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे १ हजार रुपयांची मदत द्या. राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळेच शेतकऱ्यांना भाजीपाला खराब झाला. त्यामुळे भाजीपाला शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये अनुदान द्या. कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर फुल शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपये अनुदान, धोबी व न्हावी, रिक्षा व टॅक्सी चालकांना, बांधकाम मजुरांना प्रत्येकी ५०००, आणि विणकरांना प्रत्येकी २००० अनुदान द्या, अशी मागणी यावेळी प्रविण दरेकर यांनी केली.
राज्यातील छोटे व्यावसायिक, गटई कामगार, लोहार, शिंपी, प्लंबर, इलेकट्रीशियन, असंघटित कामगार, डबेवाले यांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी त्यांच्यासाठी एक अभ्यासपूर्ण पॅकेज तातडीने जाहीर करावे. निसर्ग वादळात उध्दवस्त झालेल्यांना त्वरित मदत मिळावी. जे जे प्रश्न उपस्थित केले त्यावर चौकशी करावी. असंवैधानिक कारणांनी राज्यातील वैधानिक विकास महामंडळाच्या मुदतवाढीचा प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावा. या मुदतवाढीची शिफारस केंद्राला करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.

कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन करावे.
कोकणाकडे सरकारचे कायम दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे कोकणाचा विकास रखडला आहे. कोकणसाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन करावे. कोकणातील पाटबंधारे मंडळाला आर्थिक तरतूद नाही. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करावेत. मच्छिमारांची थट्टा न करता, त्यांना चांगल्या प्रकारे मदत करा, अशीही मागणी प्रविण दरेकर यांनी केले.निर्सग वादळात कोकणासाठी मोठमोठ्य़ा घोषणा झाल्या.परंतु अजूनही ५० टक्के आपदग्रस्तांना मदत झाली नसल्याचा आरोपही दरेकर यांनी केला. कोकणाला शिवसेनेने भरभरुन दिले, परंतु कोकणकडे सरकारचे लक्ष नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
एका सोनु जाधव नावाच्या रुग्णाची व्यथा मांडतांना अरेरे बाळासाहेब असते तर ही वेळ आली नसती अशी खंत व्यक्त केली. त्यावर दरेकर यांनी बाळासाहेब नसले तरी त्यांचे पुत्र मुख्यमंत्री आहेत, त्यामुळे हे प्रश्न निकाली लावण्याची जबाबदारी पार पाडा असे आवाहनही दरेकर यांनी केले.