सत्ताधाऱ्यांना निकाल आधीच माहित होता..

पुणे, दि. १० जानेवारी

विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना पक्ष कोणाचा, हा निर्णय दिला. मात्र हा न्यायालयीन निवाडा नसून राजकीय निवाडा आहे असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणावर आलेल्या निकालानंतर पुण्यात प्रसार माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे.

दोन-तीन महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका आहेत आणि सहा-सात महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय आता जनतेच्या न्यायालयात गेला आहे. जनताच यावर निर्णय घेईल. आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून जनतेसमोर जाऊन सदर विषय मांडू. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निकाल न्यायालयीन नसून राजकीय निकाल आहे. त्यामुळे आम्हाला उत्तम संधी प्राप्त झाली आहे. जो काही निकाल मी पाहिला, डॉक्युमेंट्स पाहिल्यानंतर आणि वकिलांशी चर्चा केल्यानंतर अधिक स्पष्टता येईल पण उद्धव ठाकरेंना न्यायालयात जावं लागेल. एक गोष्ट मात्र खरी आहे की, विधिमंडळ पक्ष आणि पक्ष या ठिकाणी जो निकाल घेतला आहे, यात विधिमंडळ पक्ष याला महत्त्व दिलेलं आहे.

विधीमंडळ पक्ष आणि पक्ष संघटना यासंबंधीचा निकाल घेताना विधानसभा अध्यक्षांनी विधीमंडळ पक्षाला महत्त्व दिले. सुभाष देसाई विरुद्ध राज्य सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी निकाल देताना सांगितले की, पक्ष संघटना महत्त्वाची आहे. पक्ष संघटना उमेदवार निवडते त्यांना जिंकून देते. त्यामुळे त्यांचा अधिकार जास्त महत्त्वाचा आहे. पक्ष संघटना आणि विधीमंडळ पक्ष यात पक्षसंघटना महत्त्वाची असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात स्पष्ट म्हटले की व्हिप निवडण्याचा अधिकार पक्ष संघटनेला आहे विधीमंडळ पक्षाला नाही. याठिकाणी व्हिपची निवड उद्धव ठाकरेंच्या संघटनेने केलेली नाही हे या निकालातून स्पष्ट होते.

आजचा निर्णय हा उद्धव ठाकरेंना अनुकूल असेल असं वाटत नव्हतं आणि झालंही तसेच त्यामुळे त्यांना सुप्रीम कोर्टात जावं लागले. सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांनी अगदी मुख्यमंत्र्यांनी देखील अनेक ठिकाणी या निकालाच्या आधीच निकाल काय लागेल, याविषयी भाष्यं केलं. निकालाविषयी ते ज्या ठामपणे बोलत होते, याचा अर्थ त्यांना निकालाची कल्पना होती, सर्वोच्च न्यायालयाची गाईडलाईन डावलण्यात आल्या. सत्ताधाऱ्यांना निकालाची खात्री होती. व्हिप देण्याचा निर्णय हा पक्षसंघटनेचा असतो. हा राजकीय न्याय निवाडा आहे, असेही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

दहावे परिशिष्ट आम्हा राजकारण्यांना दिशा देणारे परिशिष्ट आहे. यात ही बाब स्पष्ट करण्यात आलेली असून व्हिप मोडला तर त्यावर कारवाई करता येते. या प्रकरणात व्हिप मोडल्यामुळे शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाईची मागणी करण्यात आलेली होती. मात्र अध्यक्षांनी सांगितले की ठाकरे गटाला व्हिप देण्याचा अधिकार नाही तसेच अध्यक्षाच्या निवडणुकीत व्हिप पाळला नाही, म्हणून कारवाई करण्याची मागणी केली होती. यावेळी दोन्ही गटाच्या मागणीला मान्य न करता कोणत्याच आमदारांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही अशा शब्दांत शरद पवार यांनी या निकालावर आश्चर्य व्यक्त केले.

सत्ताधाऱ्यांना निकालाबाबत आधीच माहिती होती. त्यांनी आधीच यावर भाष्य केले होते. उद्धव ठाकरेंना आता सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल. अध्यक्षांनी विधिमंडळ पक्षाला महत्व दिलं. सर्वोच्च न्यायालयाची गाईडलाईन डावलण्यात आल्या. सत्ताधाऱ्यांना निकालाची खात्री होती. व्हिप देण्याचा निर्णय हा पक्षसंघटनेचा असतो. हा राजकीय न्याय निवाडा आहे असं शरद पवार साहेब यांनी म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने निरीक्षण नोंदवलं की उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आम्हाला निकाल फिरवता आला असता. सुप्रीम कोर्टाचं हे भाष्य अतिशय महत्त्वाचं आहे. यामुळे माझी खात्री आहे की उद्धव ठाकरेंना न्याय मिळेल. आता दोन-तीन महिन्यांनी लोकसभा आणि पाच-सहा महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका आहेत. ज्या पद्धतीने आम्ही इंडिया आघाडीत जो एकत्रित विचार करतोय त्यात आम्ही सर्व जनतेसमोर जाऊ. सत्तेचा गैरवापर कसा होतो हे जनतेच्या समोर आम्हाला मांडता येईल असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.