…तर राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त होईल.

… तर राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त होईल.

मुंबई, दि. ४ जानेवारी ;

महायुती सरकारच्या काळात राज्यातील उद्योग गुजरातला जात आहेत. आता सहकारी संस्थाही गुजरातच्या घश्यात घालणार का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकारकडून महानंद डेअरी, राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे (NDDB-National Dairy Development Board) देण्यामागे सरकारचा उद्देश काहीही असला तरी हा निर्णय शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारा असून महानंदाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. महानंदा एनडीडीबीकडे देण्यामागे राज्य सरकारचा गुजरातला मदत करण्याचा इरादा असल्याचा आरोप विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, महानंदचा कारभार राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे देण्याचा ठराव झाला आहे. दुग्ध व्यवसायात महाराष्ट्रातील महानंद संस्थेचे मोठे जाळे आहे. ग्रामीण भागात दुग्ध व्यवसाय हा शेतीला पूरक व्यवसाय आहे व सहकारच्या माध्यमातून मोठी क्रांती झालेली आहे पण महानंदाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. आमचे सरकार असताना आम्ही मदत केली होती विद्यमान सरकारने याबाबत मदत करावी. दोन हजार कोटी प्राईमलॅण्ड मशिनरी त्यांच्या ताब्यात का देत आहे? एनडीडीबीकडे यंत्रणा दिली तर कोणतेही बंधन राहणार नाही. ते गुजरात मधून दूध आणतील आणि त्यामुळे राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी अजून संकटात सापडेल. उद्या राज्यात अमूल दूध आले तर राज्यातील दूध संघ, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडे कोण बघणार असा सवाल उपस्थित करत सरकारचा या निर्णयामुळे शेतकरी उध्वस्त होऊ शकतो.

राज्य सरकारचा समाचार घेताना वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, सरकारकडून नुसत्या घोषणा केल्या जातात. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच रुपये लिटर अनुदान घोषित केले ते अजून शेतकऱ्यांना मिळाले नाही ते कागदावरच आहे. २० डिसेंबर रोजी अधिवेशन झालं,तिथे घोषणा केली, मग शेतकऱ्यांना इतकी वेळ वाट का बघायला लावली? शेतकरी उद्धवस्त झाल्यावर मदत करणार का? असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते यांनी उपस्थित केला. महानंद बाबतचा हा प्रस्ताव रद्द करावा अशी मागणी आहे असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.