… आरक्षण देणार कसे हे स्पष्टपणे सांगा !

… आरक्षण देणार कसे हे स्पष्टपणे सांगा !

नागपूर, दि. १५ डिसेंबर : –

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, ओबीसीला धक्का लागला नाही पाहिजे. कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र सरसकट मिळाले पाहिजे यामध्येही मंत्रिमंडळातील नेत्यांमध्ये मतभेद आहेत. मराठा समाजाला आरक्षणा देण्यापेक्षा तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी आरक्षण कसे दिले याची तळी उचलण्यात सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी भाषणं केली पण आरक्षण दिले तर गेले कुठे आणि गेले नसेल तर कसे देणार हे कोणीही स्पष्टपणे सांगितले नाही, असा हल्लाबोल विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत केला.

मराठा आरक्षणाविरोधात सतत टीकेची झोड उठविणाऱ्या मंत्र्याचे नाव न घेता विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मराठा आरक्षणावर चर्चा करताना चौफेर टीका केली.

मोठी शक्ती आमच्या पाठीशी आहे असे म्हणणाऱ्या व एकमताने ठराव मंजूर करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव चर्चेसाठी का ठेवला असा प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केला. मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन केलं नसतं आणि लाठीचार्ज झाला नसता तर हा मुद्दा ऐरणीवर आला असता का ? मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळात एक भूमिका मांडतात आणि त्यांचे मंत्री विविध ठिकाणी सभा घेऊन आणि सभागृहातही वेगळी भूमिका मांडून ते त्या समाजाचे मसीहा आहेत अशी प्रतिमा निर्माण करतात. ते मराठा आरक्षणाविरोधात अत्यंत खालच्या स्तरावर टीका करतात.  स्वतःचे महत्त्व व राजकीय अस्तित्व दाखविण्यासाठी अशा भूमिका घेतात का अशी शंका राज्यातील जनतेच्या मनात आहे, असा आरोप दानवे यांनी नाव न घेता भुजबळ यांच्यावर केला.

मागील सरकारमध्ये मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या समितीचे राज्याचे मुख्यमंत्री हे सदस्य होते. मागील व आताच्या इतिहासाचे ते साक्षीदार आहेत. छत्रपती शिवरायांच्या प्रतिमेला हात लावून त्यांनी शपथ घेतली आहे त्यामुळे इतिहास घडावा ही अपेक्षा मराठा समाजाला आहे. आरक्षणाबाबत सुस्पष्ट भूमिका सरकारने मांडण्याची वेळ आली आहे .

आंध्रप्रदेश ६०% ,अंदमान निकोबार ५०%, अरुणाचल, आसाम ५९% छत्तीसगड ६९% दिल्ली ५९% गुजरात ५८% हिमाचल ६९% कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश ६०% मेघालय ८०% सिक्कीम ८५% पश्चिम बंगाल ५५% इतकं आरक्षण असताना महाराष्ट्राला फक्त इंदिरा सहानी प्रकरणामुळे ५०% आरक्षणाची मर्यादा का लावली असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी सर्वप्रथम आण्णासाहेब पाटील यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढला होता याचा उल्लेख दानवे यांनी आवर्जून केला. त्यानंतर मराठा समाजातील तरुणांच्या हितासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केलं. मात्र या महामंडळाची एकही फाईल बँक मंजूर सुद्धा करत नाही. फक्त मोठया नावाची घोषणा करायची मात्र त्याचा कोणतही फायदा जनतेला होत नसल्याकडे दानवे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

महाविकास आघाडीला मराठा आरक्षण टिकवता आलं नाही, असा सतत आरोप केला जातो. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी केंद्रीय कायदा न्याय मंत्री रवीप्रसाद यांच्याशी बैठक केली होती. राज्याच्या विधी अधिकाऱ्यांनी अँटर्नी जनरल के के वेणूगोपाल यांची भेट मागितली होती मात्र त्यांना भेट नाकारल्याची माहिती देत महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठविणाऱ्यांवर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी चांगलेच सुनावले. उलट आताच्या सरकारने न टिकणारे आरक्षण देण्याचे व धूळफेक करण्याचं काम केले. मराठा आरक्षणावरून मी ब्राह्मण असल्याची टीका टिप्पणी केली जाते असं म्हणणाऱ्या उपमुख्यमंत्री यांच्यावरही दानवे यांनी शाब्दिक हल्ला चढविला.

शांततेत आंदोलन करणाऱ्या मराठा समाजावर जनरल डायरला लाजवेल असा लाठीचार्ज केला गेला. मनोज जरांगे यांच्या मागे समाज उभं राहतं असताना अनेकांच्या पोटात गोळा येतोय. मराठा समाजाला आरक्षण पासून दूर ठेवायची भूमिका आहे की काय अशी शंका दानवे यांनी उपस्थित केली.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मागासवर्गीय आयोग समितीच्या कोणत्याच बैठका झाल्या नसल्याचा सत्ताधारी आमदारांचा आरोप दानवे यांनी त्यावेळी व आता झालेल्या बैठकांचा पाढा वाचून खोडून काढला. चंद्रकांत पाटील हे मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख असताना त्यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेटही घेतली नाही. शिंदे समिती निर्माण केली मात्र त्यांचे मंत्री समितीवर आक्षेप घेतात. याविषयी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री कोणतीही भूमिका मांडत नसून मूग गिळून गप्प बसलेत.

मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती दयनीय आहे. ८० % शेतकरी मराठा समाजाचे आहेत. शिक्षण उद्योगात आरक्षण नसल्यामुळे समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मराठा समाजातील ३९ तरुणांनी आत्महत्येचे पाऊल उचलले आहे. मनोज जरांगे हे साध्या घरात राहणारा कार्यकर्ता आहे. केंद्राने आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची आवश्यकता आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा होत असताना वेगळ्या पद्धतीने टार्गेट करणाऱ्या मंत्र्यांना थांबवा अन्यथा त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवा असे दानवे यांनी मुख्यमंत्री यांना म्हटले. सर्व समाज हे गुण्यागोविंदाने राहत असताना काही लोक दोन समाजात दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक करत असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.

मराठा समाजाला आरक्षण देताना सरकारने क्रांतिकारक पाऊल उचलावे. ओबीसी, धनगर समाजालाही न्याय मिळाला पाहिजे अशी भूमिका दानवे यांनी मांडली.