सरकारने मराठवाड्याच्या तोंडाला पुसली पाने..

नागपूर, दि. ११ डिसेंबर –

१६ सप्टेंबरला २०२३ मराठवाडयाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाडयाच्या विकासासाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या. मात्र त्यातील घोषणांचा पुरवणी मागण्यात समावेश न करून त्या कागदावरच ठेवल्या. एकप्रकारे सरकारने मराठवाड्याच्या तोंडाला पानं पुसली असा हल्ला विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर केला.

जलसंपदा विभागाकडून मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी १४ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. मात्र त्या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणासाठी ५० कोटींची मागणी केली असतानाही त्यासाठी एकही रुपया देण्यात आला नाही. मराठवाड्या साठी फक्त ४० कोटी रुपयेच पुरवणी मागण्यात दाखविण्यात आले. विदर्भातील गोसिखुर्द व बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्प २००७ पासून प्रलंबित आहे. राज्यातील ८९ लघु सिंचन प्रकल्प अपुरे असून त्यासाठी कोणतीही तरतूद पुरवणी मागण्यात करण्यात आली नाही. दांडेकर समिती, केळकर समितीने विदर्भ मराठवाडा विकासासाठी तरतूद करण्यासाठी सूचना केल्या मात्र त्या दुर्लक्ष केल्या गेल्या.

मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्प जाहीर केला, मात्र त्यासाठीही कोणतीही तरतूद केली नाही. सर्व तालुके दुष्काळ च्या खाईत आहेत. या प्रकल्पांवर जाणीवपूर्वक जलसंपदा विभागाने अन्याय केला असून निधी वाटप व सिंचन प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केले. मराठवाड्यात क्रिडा विद्यापीठ उभारण्यात यावे, अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी केली..