दादागिरीला दादागिरीनेच उत्तर देऊ !

इंदापूर, दि. १० डिसेंबर :-

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आमचा विरोध नाही त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका परंतु कुणी दादागिरीची भाषा करत असेल तर आम्ही देखील दादागिरीने उत्तर देऊ असे सांगत मंडलच्यावेळी देखील सर्व एकत्र येऊन लढले होते. आताही ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्व पक्षातील नेत्यांनी पुढं यायला हवं असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

इंदापूरात ओबीसी नेत्यांच्या उपस्थितीत भटके विमुक्त ओबीसी आरक्षण बचाव एल्गार मेळावा पार पडला. यावेळी ते बोलत होते.

छगन भुजबळ म्हणाले की, महाराष्ट्रात अशांतता निर्माण करण्याचं काम करतोय असे म्हणणा-यांना सांगायचं आहे की, त्यांच्या पंधरा सभा झाल्यानंतर आम्ही ‘सौ सोनार की एक लोहार की’ म्हणून एक सभा घेऊन आमची भुमिका मांडत आहोत. अशावेळी मात्र त्यांना कायद्यात सुट दिली जातेय. त्यांना कायदा वेगळा लावला जातोय त्यावर कुणीही बोलायला तयार नाही. त्यांना कायद्याची सुट आणि आम्हाला मात्र कायदा लावला जातोय. राज्यात अशांतता कोण निर्माण करतंय याचा सर्वांनी अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राहता तालुक्यात मतदानाचा राग मनात ठेऊन दलित कुटुंबाला जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तुळशी गावात नाभिक समाजाच्या बाबतीत असाच प्रकार झाला, राज्यात नेमकं चाललंय काय ? या राज्यात कायदा सुव्यवस्था आहे की नाही ? कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी कुणाची ? राज्यात अनेक पोलीस आंदोलनात जखमी झाले मग या राज्यात अशांतता निर्माण कोण करतोय ? असा सवाल उपस्थित करत दादागिरीला दादागिरीने उत्तर दिलं जाईल असा इशारा देत पोलिसांवरील हल्ले थांबवा त्यांच्या भडकावू भाषणांना थांबवा अन्यथा जशाच तसं उत्तर आम्हीही देऊ शकतो असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

तुमचा हिशोब करू अशी भाषा केली जाते आहे. अशावेळी राज्यातील मराठे नेते गप्प का बसले आहेत. ते सत्य परिस्थिती का मांडत नाहीत ? मराठा समाजातील मोठे मोठे नेते का बोलायला तयार नाही ? त्यांना कसली भीती वाटतेय ? निवडणुकीतील मतांची वाटते आहे का ? मतासाठी घाबरता आहे का ? असा सवाल करत त्यांच्या कडे २० टक्के मत असतील तर आमच्या कडे ८० टक्के मते आहेत याचा विचार करा. सगळ्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या असे म्हटलं जाते आहे. सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले तर मराठा समाज राहणार नाही.

समाजातील वंचित घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आण्याण्यासाठी आरक्षण आहे. आरक्षण हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही हे त्यांना कोण सांगणार. ओबीसी समाजातील अनेक जातींमधील अतिमागास जातींना वेगळ आरक्षण दिल आहे. आता केवळ १७ टक्के आरक्षण शिल्लक असून त्यात ३७५ हून अधिक जातींचा समावेश आहे. त्यामुळे आमच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका आम्ही एवढंच मागतोय. मराठा समाजाला विविध योजनांच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांचा निधी दिला जातोय. त्याला आमचा कुठलाही विरोध नाही. मात्र त्यांना जे दिलं ते ओबीसींना द्या.

या राज्यात गावबंदी सगळ्यांना आहे. मात्र एक विशिष्ट पक्षाच्या लोकांना गाव बंदी नाही हा कुठला प्रकार आहे. अद्यापही गावबंदीचे बोर्ड हटवले जात नाहीत. जे त्या विरुद्ध बोलता आहे त्यांना मारल जातंय….आमच्या लोकांनी काही बोललं तर पोलीस कारवाई करणार… मात्र त्यांनी काहीही केलं तरी पोलीस काही करणार नाही हा कुठला कायदा आहे. संयमाचा अंत पाहू नका त्यांचा क्रोध वाढला तर त्यांच्या क्रोधाला कुणी आळा घालू शकत नाही. त्यामुळे शासन आणि पोलीस यंत्रणेने वेळीस यावर लक्ष दिले पाहिजे.

अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच मोठ नुकसान झालं. तेथील शेतकऱ्यांनी मला फोन केला की तुम्ही बघायला या. त्यावेळी मी पाहणीस गेलो. तीन लाखांच्या मतदारसंघात तीस लोक गो बॅक चे बोर्ड घेऊन पुढे आले. अगदी सगळ्या ठिकाणी तेच होते. त्यानंतर मी ज्या रस्त्यांनी गेलो ते रस्ते आम्ही शुद्र आहोत म्हणून गोमुत्र टाकून साफ केलं. मग आम्ही जर शुद्र असू तर प्रमाणपत्र घेऊन शुद्र का होताय ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

बिहार सारखे राज्य जातनिहाय जनगणना करू शकते मग महाराष्ट्र का करू शकत नाही. महाराष्ट्रात देखील जात निहाय जनगणना करायला हवी. शिंदे आयोगाचे अध्यक्ष न्यामूर्ती शिंदे जी भूमिका घेत आहे त्याला आपला विरोध असून गेल्या दोन महिन्यात देण्यात आलेले कुणबी दाखले रद्द करावे. ओबीसींचा नोकऱ्यामधील अनुशेष भरून काढावा. मराठा समाजाला वेगळ आरक्षण द्याव. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लाऊ नये अशा मागण्या त्यांनी यावेळी केल्या.