धानाला बोनस नागपूर अधिवेशनात जाहीर करणार..

धानाला बोनस नागपूर अधिवेशनात जाहीर करणार..

भंडारा, दि. २० नोव्हेंबर :

भंडारा जिल्ह्यातील धान हे प्रमुख पिक आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी धानाला बोनस देण्याची मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन सातत्याने काम करते आहे. नागपूर येथे होऊ घातलेल्या हिवाळी अधिवेशनात धानाला बोनस जाहीर करू, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

शासन आपल्या दारी अभियानांतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यक्रम चैतन्य पोलीस मैदान, भंडारा येथे आयोजित करण्यात आला होता. जिल्हाभरातून उपस्थित हजारो लाभार्थ्यांना संबोधित करतांना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही घोषणा केली.

धान हे जिल्ह्यातील प्रमुख पिक आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी धानाला बोनस जाहीर करावे, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणातून केली होती. त्यानुसार येत्या नागपूर अधिवेशनात बोनस जाहीर करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा धान जलदगतीने खरेदी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सद्या सुरु असलेली खरेदी केंद्रे पुरेशी नसल्याने उर्वरीत केंद्र सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनास दिले.

सद्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचा ई-पिक पाहणी कार्यक्रम राबविला जात आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यांना ई-पिक पाहणी करता यावी, यासाठी भंडारा जिल्ह्यात पिक पाहणीच्या कार्यक्रमास 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची घोषणा देखील यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.

भंडारा नैसर्गिक वैविध्यता लाभलेला जिल्हा आहे. पर्यटनवाढीला या जिल्ह्यात मोठा वाव आहे. जिल्ह्यात पितळ उद्योग क्लस्टर उभारण्याची मागणी होत आहे. जिल्ह्याच्या पर्यटनासह उद्योग वाढीसाठी आवश्यक त्या बाबी करण्यास शासन कटीबद्ध आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्यभर शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम आपण राबवितो आहे. सर्वसामान्य गरीब लाभार्थ्यांना त्यांच्या दारी जावून योजना बहाल करण्याचा हा कार्यक्रम असून राज्यात 1 कोटी 84 लाख लाभार्थ्यांना कार्यक्रमाने थेट लाभ मिळवून दिला आहे.

सर्वसामान्य शेतकरी, कष्टकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कामे केली जात आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आपण केवळ एक रुपया भरून पिकविम्याचा लाभ देण्याची योजना सुरु केली. लाखो शेतकऱ्यांच्या पिकाला या योजनेने संरक्षण दिले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आपण नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरु केली. केंद्र शासनाने 6 हजार आणि राज्य शासनाच्या योजनेचे 6 हजार असे 12 हजार रुपये राज्यातील शेतकऱ्यांना दिले जात आहे. अशा प्रकारची योजना राबविणारे महाराष्ट्र देशातील पहिलेच राज्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आपत्तीच्या काळात नुकसानग्रस्तांना चांगली मदत देता यावी यासाठी आपण एनडीआरएफचे नियम बाजूला ठेऊन अधिक मदत देण्याचे धोरण स्विकारले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 2 ऐवजी 3 हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला. पुरबाधित कुटुंबांना 5 हजार रुपये नुकसान भरपाई दिली जात होती. ही भरपाई आपण 10 हजार रुपये ईतकी केली. सततच्या पावसामुळे होणारे नुकसान आपण नुकसान भरपाईच्या टप्प्यात आणले. सर्वसामान्य गरीब कुटुंबांना शस्त्रक्रीया, उपचारांसाठी दिलासा देण्याकरीता महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत आता 5 लाखापर्यंत उपचार मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये महिलांना 50 टक्के सवलत, ज्येष्ठ नागरिकांना संपुर्ण मोफत प्रवास असे अनेक जनकल्याणकारी निर्णय आम्ही घेतले. समाजातील सर्वच घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहे. येत्या काळात सर्वसामान्य नागरिक, लाभार्थ्यांना आपल्या कामासाठी शासकीय कार्यालयात जावे लागणार नाही. घरबसल्या सर्व सुविधा त्यांना मिळतील, असे पुढे बोलतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.